नई दिल्ली | केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आगामी 23 फरवरी, 2026 को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के केंद्रीय बोर्ड को संबोधित करेंगी। बजट पेश करने के बाद वित्त मंत्री का आरबीआई बोर्ड के साथ यह पारंपरिक संवाद काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिसमें वह वित्त वर्ष 2026-27 के लिए सरकार के आर्थिक रोडमैप और वित्तीय लक्ष्यों को साझा करेंगी।

बैठक के मुख्य एजेंडे: 'ग्रोथ' और 'वित्तीय अनुशासन'

सूत्रों के अनुसार, वित्त मंत्री बोर्ड के सदस्यों को बजट 2026-27 की उन घोषणाओं के बारे में विस्तार से बताएंगी जो आर्थिक विकास और राजकोषीय मितव्ययिता के बीच संतुलन बनाती हैं। बैठक के प्रमुख बिंदु इस प्रकार हो सकते हैं:

विनिर्माण और MSME पर जोर: बजट में विनिर्माण (Manufacturing) को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने और 'चैंपियन MSMEs' तैयार करने के लिए किए गए प्रावधानों पर चर्चा।

कृषि और पर्यटन: कृषि उत्पादकता बढ़ाने और पर्यटन बुनियादी ढांचे के विस्तार के लिए प्रस्तावित नई योजनाओं का विवरण।

राजकोषीय घाटा : वित्त वर्ष 2026-27 के लिए राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 4.3% तक लाने के लक्ष्य और ऋण-जीडीपी अनुपात को कम करने की रणनीति।

सार्वजनिक निवेश: बुनियादी ढांचे (Infrastructure) के लिए आवंटित ₹12 लाख करोड़ के पूंजीगत व्यय के कार्यान्वयन पर चर्चा।

आरबीआई की नीति और वैश्विक चुनौतियां

यह बैठक ऐसे समय में हो रही है जब आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने अपनी हालिया समीक्षा (फरवरी 2026) में रेपो रेट को 5.25% पर स्थिर रखने का निर्णय लिया है।

महंगाई का लक्ष्य: गोल्डमैन सैक्स जैसी संस्थाओं ने 2026 में हेडलाइन मुद्रास्फीति के 3.9% रहने का अनुमान जताया है, जो आरबीआई के 4% के लक्ष्य के अनुकूल है।

भारत-अमेरिका व्यापार समझौता: हाल ही में हुए अमेरिका-भारत व्यापार समझौते से मिलने वाले आर्थिक लाभों पर भी बोर्ड के साथ चर्चा होने की संभावना है।

कौन-कौन होगा शामिल?

इस उच्च स्तरीय बैठक में वित्त मंत्री के साथ:

वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी।

आरबीआई गवर्नर (संजय मल्होत्रा) और डिप्टी गवर्नर्स।

आर्थिक मामलों के सचिव, राजस्व सचिव और व्यय सचिव सहित वित्त मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी।

महत्वपूर्ण तथ्य: 1 फरवरी को पेश किया गया बजट 2026-27, 'कर्तव्य भवन' में तैयार किया गया पहला बजट था, जो 'विकसित भारत' के विजन को गति देने के लिए तीन प्रमुख कर्तव्यों (आर्थिक विकास, क्षमता निर्माण और समावेशी विकास) पर आधारित है।