ओटावा/वॉशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कड़े रुख और आर्थिक प्रतिबंधों की चेतावनियों ने कनाडा की राजनीति और नीतियों में भूचाल ला दिया है। महज एक हफ्ते के भीतर प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की सरकार ने रक्षा से लेकर विमानन और व्यापार तक के अपने पुराने स्टैंड को बदलते हुए अमेरिका के प्रति नरमी दिखाई है। विशेषज्ञों का मानना है कि कनाडा की अर्थव्यवस्था का 75% से अधिक निर्यात अमेरिका पर निर्भर है, जिसे देखते हुए कनाडा किसी भी कीमत पर 'टैरिफ युद्ध' का जोखिम नहीं उठा सकता।

1. व्यापारिक मोर्चे पर 'नरम' पड़े तेवर

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा ट्रंप के ग्लोबल टैरिफ (विशेषकर फेंटेनाइल टैरिफ) को रद्द किए जाने के बाद कनाडा ने राहत की सांस ली है। कनाडा के व्यापार मंत्री डॉमिनिक लेब्लांक ने इसे 'अनुचित' करार दिया, लेकिन साथ ही यह भी स्वीकार किया कि स्टील, एल्युमीनियम और ऑटोमोबाइल पर टैरिफ की तलवार अभी भी लटकी हुई है। USMCA व्यापार समझौते की आगामी समीक्षा को देखते हुए कनाडा अब अमेरिका के साथ मेज पर बैठकर बातचीत करने को मजबूर है।

2. रक्षा बजट: NATO के 2% लक्ष्य पर मुहर

ट्रंप की लंबे समय से मांग थी कि NATO देश अपनी जीडीपी का 2% रक्षा पर खर्च करें। अब तक इस पर टालमटोल कर रहे कनाडा ने आखिरकार घुटने टेक दिए हैं। सरकार ने घोषणा की है कि वह इसी वित्त वर्ष में इस लक्ष्य को हासिल कर लेगी। साथ ही, कनाडियन आर्म्ड फोर्सेस (CAF) में भर्ती के आवेदनों में भी 13% का उछाल देखा गया है।

3. गल्फस्ट्रीम जेट विवाद: धमकी के बाद मिली मंजूरी

30 जनवरी को ट्रंप ने सोशल मीडिया पर धमकी दी थी कि यदि कनाडा ने अमेरिकी गल्फस्ट्रीम जेट्स को सर्टिफाई नहीं किया, तो कनाडाई विमानों पर 50% टैरिफ लगा दिया जाएगा। इस धमकी का असर यह हुआ कि 15 फरवरी को 'ट्रान्सपोर्ट कनाडा' ने आनन-फानन में गल्फस्ट्रीम G500 और G600 को सुरक्षा प्रमाण पत्र दे दिया।

4. F-35 डील: चुपचाप किया एडवांस पेमेंट

रक्षा सौदों में भी कनाडा का दोहरा रवैया सामने आया है। एक तरफ सार्वजनिक रूप से F-35 लड़ाकू विमानों की डील रद्द करने के संकेत दिए गए, वहीं दूसरी तरफ अंदरखाने अमेरिका को 14 अतिरिक्त लड़ाकू विमानों के लिए एडवांस पेमेंट कर दिया गया। यह साफ दर्शाता है कि कनाडा सामरिक मोर्चे पर अमेरिका को नाराज करने की स्थिति में नहीं है।

5. 'बाय कैनेडियन' (Buy Canadian) पॉलिसी का दांव

जब बाहरी दबाव बढ़ा, तो प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने देशवासियों से घरेलू सामान खरीदने की अपील की। 'बाय कैनेडियन' नीति के जरिए सरकार अपनी अर्थव्यवस्था को अमेरिकी झटकों से बचाने की कोशिश कर रही है, ताकि कनाडाई कंपनियों और मजदूरों को प्राथमिकता दी जा सके।

निष्कर्ष

कनाडा की यह 'यू-टर्न' नीति उसकी आर्थिक मजबूरी को दर्शाती है। ट्रंप के व्यापारिक और रक्षा संबंधी कड़े रुख ने ओटावा को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि अमेरिका से टकराना उसकी अर्थव्यवस्था के लिए आत्मघाती साबित हो सकता है।