हांगकांग अग्निकांड: 168 मौतों के बाद सरकार का बड़ा फैसला, 1700 फ्लैट्स खरीदेगी सरकार; पार्क में तब्दील होगा ताई पो कॉम्प्लेक्स

नवंबर 2025 में ताई पो जिले के 'वांग फुक कोर्ट' हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में लगी भीषण आग के तीन महीने बाद, हांगकांग सरकार ने पीड़ितों के लिए एक ऐतिहासिक पुनर्वास योजना का प्रस्ताव रखा है। इस हादसे में 168 लोगों की जान चली गई थी और सात इमारतें पूरी तरह खाक हो गई थीं।

22 Feb 2026  |  18

हांगकांग |नवंबर 2025 में ताई पो जिले के 'वांग फुक कोर्ट' हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में लगी भीषण आग के तीन महीने बाद, हांगकांग सरकार ने पीड़ितों के लिए एक ऐतिहासिक पुनर्वास योजना का प्रस्ताव रखा है। इस हादसे में 168 लोगों की जान चली गई थी और सात इमारतें पूरी तरह खाक हो गई थीं।

6.8 अरब डॉलर का भारी-भरकम पैकेज

सरकार ने घोषणा की है कि वह प्रभावित सात इमारतों के सभी 1,700 फ्लैट्स को मालिकों से वापस खरीदेगी। इस पूरी योजना पर लगभग 6.8 अरब हांगकांग डॉलर (करीब 870 मिलियन अमेरिकी डॉलर) खर्च होने का अनुमान है।

फंडिंग: इसमें से 4 अरब डॉलर सरकारी खजाने से और शेष 2.8 अरब डॉलर राहत कोष से आएंगे। बीमा कंपनियों से मिलने वाले मुआवजे के बाद सरकारी बोझ कम होने की उम्मीद है।

भुगतान और फ्लैट एक्सचेंज का विकल्प

मकान मालिकों को बाजार की स्थितियों के अनुसार आकर्षक दरें दी गई हैं ताकि वे नया स्थायी घर बसा सकें:

8,000 HKD प्रति वर्ग फुट: उन मालिकों के लिए जिन्हें जमीन प्रीमियम नहीं देना है।

10,500 HKD प्रति वर्ग फुट: उन मालिकों के लिए जिन्हें जमीन प्रीमियम देना होता है।

इसके अलावा, 4,600 किरायेदारों के लिए 'अपार्टमेंट एक्सचेंज योजना' लाई गई है। जो लोग नकद राशि नहीं चाहते, वे सीधे सरकारी योजना के तहत नए फ्लैट चुन सकेंगे।

इमारतों को किया जाएगा जमींदोज

अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि क्षतिग्रस्त इमारतों की मरम्मत करना न तो सुरक्षित है और न ही किफायती। सरकार इन सातों इमारतों को गिराने की योजना बना रही है। इस स्थान पर फिर से घर नहीं बनाए जाएंगे, बल्कि इसे एक पार्क या सामुदायिक केंद्र में बदला जाएगा, जो हादसे के पीड़ितों की याद को समर्पित हो सकता है।

जांच में चौंकाने वाले खुलासे

हादसे की जांच में सामने आया कि मेंटेनेंस के काम के दौरान इस्तेमाल की गई घटिया गुणवत्ता वाली जाली और फोम बोर्ड ने आग की लपटों को तेजी से फैलाने में ईंधन का काम किया। इस मामले में कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं और एक स्वतंत्र समिति अभी भी सुरक्षा मानकों की चूक की जांच कर रही है।

समय सीमा: सरकार मार्च से मालिकों से संपर्क शुरू करेगी और साल की तीसरी तिमाही (सितंबर) तक भुगतान और नए घर आवंटन की प्रक्रिया पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है।

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