लोकतंत्र की शुद्धि हेतु 'स्पेशल' आदेश: सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होगी मतदाता सूची की जांच, बंगाल के 250 जजों की छुट्टियां रद्द
भारत के लोकतांत्रिक ढांचे को मजबूती देने के लिए न्यायपालिका ने एक अभूतपूर्व कदम उठाया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) में 'तार्किक विसंगतियों' को दूर करने का जिम्मा अब सीधे न्यायिक अधिकारियों के कंधों पर होगा। इस बड़े अभियान के मद्देनजर कलकत्ता हाई कोर्ट ने राज्य के सभी जजों की छुट्टियां तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी हैं।
22 Feb 2026
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कोलकाता/नई दिल्ली | भारत के लोकतांत्रिक ढांचे को मजबूती देने के लिए न्यायपालिका ने एक अभूतपूर्व कदम उठाया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) में 'तार्किक विसंगतियों' को दूर करने का जिम्मा अब सीधे न्यायिक अधिकारियों के कंधों पर होगा। इस बड़े अभियान के मद्देनजर कलकत्ता हाई कोर्ट ने राज्य के सभी जजों की छुट्टियां तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी हैं।
सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख: "खास हालात के लिए खास ऑर्डर"
मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने स्पष्ट किया कि यह एक असाधारण परिस्थिति है। उन्होंने आदेश दिया कि:
जिला जज या अतिरिक्त जिला जज स्तर के अधिकारियों को 'ज्यूडिशियल ऑफिसर' के रूप में नियुक्त किया जाए।
न्यायिक अधिकारी मतदाता सूची के पुनरीक्षण के अंतिम चरण की पूरी निगरानी करेंगे।
सरकारी अधिकारियों को न्यायिक कार्यों में हस्तक्षेप करने या असहयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
कलकत्ता हाई कोर्ट की सक्रियता: 250 जजों की तैनाती
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कलकत्ता हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ने 250 न्यायिक अधिकारियों की सूची चुनाव आयोग को सौंप दी है।
जजों का विवरण: इस सूची में POCSO और NDPS अदालतों के 100 जजों के साथ-साथ अन्य मामलों के 150 जज शामिल हैं।
छुट्टियों पर रोक: हाई कोर्ट ने अधिसूचना जारी कर कहा है कि चिकित्सा आपात स्थिति (बीमारी) के अलावा किसी भी जज को छुट्टी नहीं दी जाएगी, ताकि SIR का काम निर्बाध रूप से चल सके।
प्रशासनिक तालमेल के लिए त्रिस्तरीय कमेटी
हाई कोर्ट ने जमीनी स्तर पर बेहतर समन्वय के लिए हर जिले में एक विशेष कमेटी बनाने का निर्देश दिया है। इस कमेटी में निम्नलिखित अधिकारी शामिल होंगे:
डिस्ट्रिक्ट जज (District Judge)
डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट (DM)
सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस (SP)
सुरक्षा व्यवस्था पर कल होगी अहम बैठक
एक ओर जहां मतदाता सूची को दुरुस्त किया जा रहा है, वहीं चुनाव के दौरान केंद्रीय बलों (Central Forces) की तैनाती को लेकर सोमवार को एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी, विशेष पर्यवेक्षक एन.के. मिश्रा, डीजीपी और सेंट्रल फोर्स के नोडल ऑफिसर शामिल होकर सुरक्षा रोडमैप तैयार करेंगे।
नोट: न्यायपालिका का यह हस्तक्षेप मतदाता सूची में होने वाली संभावित गड़बड़ियों और फर्जीवाड़े को रोकने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है।
