नई दिल्ली/गुवाहाटी | देशभर के करोड़ों किसानों का लंबा इंतजार आज खत्म होने जा रहा है। केंद्र सरकार आज, 13 मार्च को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना की 22वीं किस्त जारी करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम ठीक 5 बजे असम के गुवाहाटी से एक सिंगल क्लिक के जरिए देश के 9 करोड़ से अधिक लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में सीधे राशि ट्रांसफर करेंगे।

सीधे खाते में पहुँचेंगे 18,640 करोड़ रुपये

इस चरण में सरकार कुल 18,640 करोड़ रुपये की राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से वितरित करेगी। प्रत्येक पात्र किसान के खाते में 2,000 रुपये की किस्त भेजी जाएगी।

महिला सशक्तिकरण: इस बार की किस्त की एक खास बात यह है कि इसका लाभ देश की 2.15 करोड़ से अधिक महिला किसानों को भी मिलेगा, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उनके बढ़ते योगदान को दर्शाता है।

अपना स्टेटस कैसे चेक करें? (स्टेप-बाय-स्टेप गाइड)

यदि आप जानना चाहते हैं कि आपका नाम लाभार्थी सूची में है या नहीं, तो इन आसान स्टेप्स का पालन करें:

आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाएं।

होमपेज पर ‘Know Your Status’ विकल्प पर क्लिक करें।

अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या आधार नंबर दर्ज करें।

कैप्चा कोड भरकर गेट डेटा (Get Data) पर क्लिक करें।

आपके मोबाइल पर प्राप्त OTP दर्ज करते ही आपका स्टेटस स्क्रीन पर आ जाएगा।

इन बातों का रखें विशेष ध्यान: कहीं अटक न जाए पैसा

योजना का लाभ बिना किसी रुकावट के पाने के लिए दो चीजें अनिवार्य हैं:

ई-केवाईसी (eKYC): यदि आपने अभी तक अपनी ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी नहीं की है, तो आपकी किस्त रुक सकती है। इसे तुरंत पोर्टल या नजदीकी CSC केंद्र से पूरा करें।

आधार लिंकिंग: आपका बैंक खाता आधार से लिंक और डीबीटी (DBT) के लिए इनेबल्ड होना चाहिए।

पैसे निकालने के लिए अब बैंक जाने की जरूरत नहीं

एक बार खाते में पैसे आने के बाद, किसान अपनी सुविधा के अनुसार विभिन्न माध्यमों से नकदी प्राप्त कर सकते हैं:

कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) या फेयर प्राइस शॉप।

किसान प्रोड्यूसर ऑर्गनाइजेशन (FPO)।

डिजिटल विकल्प: 'डिजीपे' (DigiPay) या 'डिजीपे लाइट' का उपयोग करके।

योजना के बारे में: साल 2019 में शुरू हुई पीएम-किसान योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह राशि 2,000 रुपये की तीन बराबर किस्तों में हर चार महीने के अंतराल पर सीधे किसानों के खातों में भेजी जाती है, ताकि वे खेती से जुड़े खर्चों (बीज, खाद आदि) को आसानी से वहन कर सकें।