मुंबई |  महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के मत्स्य पालन क्षेत्र को एक नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए ऐतिहासिक फैसला लिया है। मत्स्य विकास मंत्री नितेश राणे ने विधानसभा में बजटीय मांगों पर चर्चा के दौरान घोषणा की कि अब राज्य में मत्स्य पालन को 'कृषि' का दर्जा दिया गया है। इसके साथ ही, मीठे पानी में मछली उत्पादन बढ़ाने के लिए अत्याधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) तकनीक का उपयोग किया जाएगा।

AI तकनीक से लैस होगा मत्स्य क्षेत्र

सरकार ने मत्स्य पालन में तकनीक के समावेश के लिए टेक फर्म 'मार्वल' (Marvel) के साथ साझेदारी की है। इस पहल के मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं:

जल निकायों की मैपिंग: राज्य भर के तालाबों और जलाशयों का AI के जरिए नक्शा तैयार किया जाएगा।

सटीक डेटा संग्रह: विदर्भ और मराठवाड़ा जैसे क्षेत्रों में हजारों तालाब संस्थाओं को दशकों से आवंटित हैं, लेकिन उनके उत्पादन का डेटा सीमित है। AI अब इनके उत्पादन और क्षमता का सटीक विवरण देगा।

स्मार्ट मैनेजमेंट: तालाबों के प्रबंधन और मछली की पैदावार बढ़ाने के लिए डेटा-संचालित तकनीक का उपयोग होगा।

विदर्भ और मराठवाड़ा पर विशेष ध्यान

मंत्री नितेश राणे के अनुसार, पिछले 30-40 वर्षों से आवंटित जल निकायों की वास्तविक स्थिति और क्षमता का आकलन करना अनिवार्य हो गया है। AI आधारित अभ्यास से यह पता चल सकेगा कि किन तालाबों में उत्पादन बढ़ाने की कितनी संभावना है, जिससे मछुआरों और संबंधित संस्थानों की आय में वृद्धि होगी।

मत्स्य पालन को कृषि का दर्जा मिलने के लाभ

मत्स्य पालन को आधिकारिक तौर पर खेती (कृषि) का दर्जा मिलने से इस क्षेत्र को निम्नलिखित लाभ मिलेंगे:

सस्ता ऋण: किसानों की तरह मछुआरों को भी कम ब्याज दर पर बैंक ऋण उपलब्ध होगा।

बिजली दरों में छूट: मत्स्य पालन केंद्रों को कृषि क्षेत्र के समान सस्ती बिजली मिल सकेगी।

बीमा और सब्सिडी: सरकारी योजनाओं, बीमा और सब्सिडी का लाभ अब अधिक सुलभ होगा।

एक नज़र में: महाराष्ट्र का नया फिशरी मॉडल

मंत्री का वक्तव्य: "हम जल निकायों का डेटा संकलित कर रहे हैं ताकि उनकी वास्तविक क्षमता को समझा जा सके। AI के माध्यम से हम न केवल उत्पादन बढ़ाएंगे, बल्कि इस क्षेत्र में पारदर्शिता भी लाएंगे।"