लखनऊ | मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश के विकास और जन-कल्याण से जुड़े 37 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगा दी गई। सरकार ने एक ओर जहाँ किसानों की आय बढ़ाने के लिए गेहूं के समर्थन मूल्य में वृद्धि की है, वहीं दूसरी ओर छोटे शहरों के कायाकल्प के लिए 'नवयुग पालिका योजना' को हरी झंडी दे दी है।

1. किसानों के लिए खुशखबरी: 30 मार्च से शुरू होगी गेहूं खरीद

प्रदेश सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2585 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है।

बढ़ोतरी: पिछले वर्ष के मुकाबले एमएसपी में 160 रुपये की वृद्धि की गई है।

खरीद लक्ष्य: मुख्यमंत्री के निर्देश पर खरीद लक्ष्य 30 लाख से बढ़ाकर 50 लाख मीट्रिक टन कर दिया गया है।

सुविधाएं: प्रदेश भर में 6500 क्रय केंद्र खुलेंगे। किसानों को उतराई-छनाई के लिए 20 रुपये प्रति क्विंटल अलग से मिलेंगे और भुगतान 48 घंटे के भीतर सीधे खाते में होगा।

2. 'नवयुग पालिका योजना': अब छोटे शहर भी बनेंगे स्मार्ट

बड़े नगर निगमों की तर्ज पर अब छोटे जिला मुख्यालयों की सूरत बदलेगी।

बजट: अगले 5 वर्षों में 2916 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे (सालाना ₹583.20 करोड़)।

दायरा: गौतमबुद्ध नगर के दादरी समेत 58 नगर निकायों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा।

सुविधाएं: इन शहरों में अत्याधुनिक ऑडिटोरियम, उत्सव भवन, प्रदर्शनी केंद्र और डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा दिया जाएगा।

3. औद्योगिक क्रांति: 5 शहरों में ₹3540 करोड़ का निवेश

कैबिनेट ने प्रदेश के औद्योगिक ढांचे को मजबूत करने के लिए सुपर मेगा श्रेणी की पांच बड़ी इकाइयों को मंजूरी दी है:

अयोध्या: पक्का लिमिटेड (₹676.26 करोड़)

गोरखपुर: गैलेंट इस्पात (₹765.11 करोड़)

रायबरेली: रिलायंस सीमेंट (₹550.31 करोड़)

फतेहपुर व मिर्जापुर: डालमिया भारत ग्रीन विजन (लगभग ₹1550 करोड़)

इन परियोजनाओं से हजारों युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।

4. लैंड यूज (भू-उपयोग) परिवर्तन अब हुआ आसान

आम जनता और निवेशकों को बड़ी राहत देते हुए सरकार ने राजस्व संहिता-2006 में संशोधन को मंजूरी दी है।

सिंगल विंडो राहत: अब विकास प्राधिकरणों से नक्शा पास होते ही उसे 'लैंड यूज चेंज' मान लिया जाएगा।

फायदा: लोगों को अब पहले जमीन का उपयोग बदलवाने और फिर नक्शा पास कराने की दोहरी भागदौड़ नहीं करनी होगी।

कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही का कथन: "हमारी सरकार का लक्ष्य खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के साथ-साथ किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य और समय पर भुगतान सुनिश्चित करना है।"

कैबिनेट के मुख्य आकर्षण: