चेन्नई: तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 के करीब आते ही राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी AIADMK ने अपने 'कल्याणकारी योजनाओं' से भरे चुनावी घोषणापत्र को आर्थिक रूप से टिकाऊ और समय की जरूरत करार दिया है। पार्टी प्रमुख एडापड्डी के. पलानीस्वामी (EPS) ने विरोधियों के 'अवास्तविक' दावों को खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि ये वादे "बेहतर वित्तीय प्रबंधन" के जरिए पूरे किए जाएंगे।

घोषणापत्र के बड़े वादे: महिलाओं और गरीबों पर फोकस

AIADMK ने अपने घोषणापत्र में लोकलुभावन वादों की झड़ी लगा दी है, जिसका मुख्य उद्देश्य महिला मतदाताओं और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को साधना है:

नकद सहायता: महिलाओं के लिए मासिक सहायता राशि को ₹1,000 से बढ़ाकर ₹2,000 करना।

उपकरण और वाहन: मुफ्त रेफ्रिजरेटर और 5 लाख महिलाओं को दोपहिया वाहन खरीदने के लिए सब्सिडी।

राहत योजनाएं: कृषि ऋण माफी और सभी परिवारों के लिए ₹10,000 का 'करुणा भत्ता'।

घरेलू सुविधाएं: सालाना 3 मुफ्त एलपीजी सिलेंडर, पुरुषों के लिए भी मुफ्त बस यात्रा, और मुफ्त चावल के साथ दाल व कुकिंग ऑयल का वितरण।

"हमारा ट्रैक रिकॉर्ड गवाह है" - AIADMK

पूर्व मंत्री गोकुल इंदिरा ने जयललिता सरकार की याद दिलाते हुए कहा कि पार्टी ने पहले भी मुफ्त मिक्सर, ग्राइंडर और पंखे देने के वादे निभाए हैं। वहीं, राज्यसभा सांसद सी. वी. षणमुगम ने तर्क दिया कि आर्थिक संकट से जूझ रहे निचले तबके के लिए ये योजनाएं न केवल व्यवहार्य (Viable) हैं, बल्कि अनिवार्य भी हैं।

पलानीस्वामी का तर्क:

"कोविड-19 महामारी के दौरान जब राजस्व कम था, तब भी मेरी सरकार ने बेहतरीन प्रदर्शन किया था। हमारे वादे पूरी तरह से व्यावहारिक हैं और हम वित्तीय अनुशासन के साथ इन्हें लागू करेंगे।"

DMK का पलटवार: "झूठ का पुलिंदा"

सत्तारूढ़ DMK ने इस घोषणापत्र को "झूठ का दस्तावेज" करार दिया है। DMK प्रवक्ता टी.के.एस. एलंगोवन ने AIADMK पर तंज कसते हुए कहा कि जो नेता पहले DMK की ₹1000 वाली योजना का मजाक उड़ाते थे, वे अब खुद उसे दोगुना करने की बात कर रहे हैं। हालांकि, उन्होंने यह भी जोड़ा कि जनकल्याणकारी योजनाएं विकास में बाधक नहीं हैं, बल्कि केंद्र सरकार द्वारा तमिलनाडु को कम फंड देना असली समस्या है।

पलानीस्वामी के लिए 'करो या मरो' की जंग

लगातार तीन चुनाव हारने के बाद AIADMK के लिए यह चुनाव साख की लड़ाई है। एडप्पाडी के. पलानीस्वामी के लिए अपनी नेतृत्व क्षमता साबित करने और तमिलनाडु की सत्ता में वापसी करने का यह आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण मौका माना जा रहा है।

प्रमुख वादे: एक नजर में