नई दिल्ली: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-Kisan) के करोड़ों लाभार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। योजना की 23वीं किस्त का इंतजार कर रहे किसानों के लिए सरकार ने पंजीकरण के नियमों को सख्त कर दिया है। अब 14 राज्यों में नए आवेदकों के लिए 'किसान आईडी' (फार्मर रजिस्ट्री) बनवाना अनिवार्य होगा। इसके बिना नए किसान इस योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगे।

इन 14 राज्यों में लागू हुआ नया नियम

वर्ष 2026 की शुरुआत से ही सरकार ने पारदर्शिता बढ़ाने के लिए 14 प्रमुख राज्यों में किसान रजिस्ट्री को अनिवार्य कर दिया है। यदि आप इन राज्यों से हैं और पहली बार आवेदन कर रहे हैं, तो आपको पहले अपनी 'किसान आईडी' बनवानी होगी:

उत्तर भारत: उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़।

दक्षिण भारत: आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना।

अन्य: महाराष्ट्र, गुजरात, ओडिशा और असम।

किस्त रुकने का खतरा: इन बातों का रखें ध्यान

योजना के तहत केवल नए पंजीकरण ही नहीं, बल्कि पुराने लाभार्थियों के लिए भी कुछ कड़े प्रावधान किए गए हैं:

भूमि स्वामित्व: जिन किसानों ने 1 फरवरी 2019 के बाद जमीन अपने नाम की है, उनके भुगतान को भौतिक सत्यापन (Physical Verification) होने तक रोका जा सकता है।

परिवार के कई सदस्य: यदि एक ही परिवार के कई सदस्य लाभ ले रहे हैं, तो उनकी पात्रता की दोबारा जांच की जाएगी।

सत्यापन जरूरी: किसी भी रुकावट से बचने के लिए किसानों को सलाह दी गई है कि वे समय रहते अपना ई-केवाईसी (e-KYC) और भूमि सत्यापन पूरा कर लें।

कब आएगी 23वीं किस्त?

हालांकि सरकार की ओर से अभी कोई आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की गई है, लेकिन पिछले रुझानों के आधार पर कयास लगाए जा रहे हैं:

संभावित समय: जुलाई के आखिरी सप्ताह या अगस्त 2026 के पहले सप्ताह में 23वीं किस्त जारी की जा सकती है।

पिछला रिकॉर्ड: याद रहे कि 22वीं किस्त 13 मार्च को असम से जारी की गई थी, जबकि पिछले वित्त वर्ष की अगस्त वाली किस्त 2 अगस्त 2025 को आई थी।

विशेष टिप: नए किसान जल्द से जल्द अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र (CSC) या पीएम-किसान पोर्टल के माध्यम से अपनी 'किसान आईडी' जनरेट कर लें, ताकि अगस्त में आने वाली किस्त का लाभ मिल सके।