नई दिल्ली | तेजी से बढ़ते ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर को विनियमित करने और खिलाड़ियों के हितों की रक्षा के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने 'ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन अधिनियम 2025' के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। इस कानून के तहत एक नई नियामक संस्था, ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया (OGAI), आगामी 1 मई से पूरी तरह प्रभावी हो जाएगी।

शक्तिशाली नियामक ढांचा: कौन संभालेगा कमान?

ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया (OGAI) का गठन बहु-मंत्रालयी विशेषज्ञता के आधार पर किया गया है, ताकि इसके संचालन में पारदर्शिता और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके:

अध्यक्ष: इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के अतिरिक्त सचिव इस संस्था के प्रमुख होंगे।

प्रमुख सदस्य: इस परिषद में गृह मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, युवा मामले और खेल मंत्रालय तथा कानूनी मामलों के विभाग के संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी शामिल होंगे।

OGAI की मुख्य शक्तियां और जिम्मेदारियां

यह नई संस्था न केवल गेमिंग उद्योग को बढ़ावा देगी, बल्कि कड़े नियमों के जरिए इसे नियंत्रित भी करेगी। OGAI के मुख्य कार्यों में शामिल हैं:

पंजीकरण और वर्गीकरण: देश में संचालित होने वाले सभी ऑनलाइन गेम्स का निर्धारण और उनका अनिवार्य पंजीकरण करना।

डेटा सुरक्षा: उपयोगकर्ताओं के व्यक्तिगत डेटा को सुरक्षित रखने के लिए कड़े निर्देश जारी करना।

अनुपालन सुनिश्चित करना: गेमिंग कंपनियों के लिए दिशा-निर्देश तय करना और नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई करना।

उद्योग और उपयोगकर्ताओं पर प्रभाव

सरकार के इस कदम का उद्देश्य ऑनलाइन गेमिंग में बढ़ रही धोखाधड़ी और सुरक्षा संबंधी चिंताओं को दूर करना है। गृह मंत्रालय और वित्तीय सेवा विभाग की मौजूदगी यह संकेत देती है कि सरकार गेमिंग के जरिए होने वाले वित्तीय अपराधों और सुरक्षा खतरों पर पैनी नजर रखेगी।

इस अधिसूचना के साथ ही भारत अब उन चुनिंदा देशों की सूची में शामिल हो गया है जिनके पास ऑनलाइन गेमिंग के लिए एक समर्पित और एकीकृत नियामक प्रणाली है। 1 मई से गेमिंग कंपनियों को नए मानकों के अनुरूप खुद को ढालना अनिवार्य होगा।