नई दिल्ली / भोपाल।

मध्य प्रदेश सरकार की कृषि क्षेत्र में नवाचार आधारित और बेहद महत्वाकांक्षी 'भावांतर भुगतान योजना-2025' को राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी पहचान मिली है। इस अभिनव योजना को प्रतिष्ठित 'स्कॉच गोल्ड अवार्ड-2026' (SKOCH Gold Award) से सम्मानित किया गया है।

यह गौरवपूर्ण पुरस्कार 20 जून 2026 को नई दिल्ली के अगस्त क्रांति मार्ग स्थित 'पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री' (PHDCCI) में आयोजित एक भव्य राष्ट्रीय समारोह में प्रदान किया गया। यह सम्मान देश में कृषि और किसान कल्याण के क्षेत्र में मध्य प्रदेश के बढ़ते तकनीकी कदमों और मजबूत नीतिगत निर्णयों पर मुहर लगाता है।

 क्या है 'भावांतर भुगतान योजना' और क्यों है यह खास?

भावांतर भुगतान योजना-2025 देश में पहली बार लागू की गई अपनी तरह की एक अनूठी और आधुनिक व्यवस्था है। इसका मुख्य उद्देश्य किसानों को बाजार भाव में होने वाली अचानक गिरावट और अनिश्चितता से सुरक्षा कवच प्रदान करना है।

मंडी का डिजिटलाइजेशन: इस योजना के तहत सोयाबीन की पूरी खरीदी पूर्णतः अत्याधुनिक 'ई-मंडी एप्लीकेशन' के माध्यम से की गई है।

पारदर्शी व्यवस्था: इसके तहत सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) और किसान द्वारा बेची गई वास्तविक विक्रय दर (मॉडल रेट) के बीच के अंतर की राशि (भावांतर) को सीधे किसानों के बैंक खातों में (DBT के माध्यम से) ट्रांसफर करती है। इससे बिचौलियों की भूमिका खत्म होती है और किसानों को उनकी उपज का सही और उचित दाम मिलता है।

तकनीकी साझीदार: इस पूरी पारदर्शी प्रणाली और एप्लीकेशन को एन.आई.सी. (NIC) भोपाल द्वारा तैयार और विकसित किया गया है।

 मध्य प्रदेश की टीम ने ग्रहण किया सम्मान

यह प्रतिष्ठित सम्मान मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड (भोपाल) के प्रबंध संचालक श्री कुमार पुरुषोत्तम के कुशल मार्गदर्शन में राज्य की टीम ने मंच पर ग्रहण किया। बोर्ड की ओर से श्री योगेश नागले (सहायक संचालक), श्री गोविंद शर्मा (सहायक संचालक) और श्री निरंजन सिंह ने पुरस्कार की ट्रॉफी और प्रमाण पत्र स्वीकार किया।

 देश की दिग्गज हस्तियों ने सौंपा पुरस्कार

स्कॉच ग्रुप द्वारा आयोजित इस गरिमामयी समारोह में देश के प्रशासनिक और आर्थिक क्षेत्र के कई बड़े चेहरे शामिल हुए। मध्य प्रदेश की टीम को यह सम्मान देने वाले पैनल में शामिल थे:

प्रो. एस. महेंद्र देव (अध्यक्ष, प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद)

डॉ. मनोज कुमार (अपर सचिव, विधि एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार)

डॉ. शेखर ऐय्यर (संचालक, इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस)

प्रो. सचिन कुमार शर्मा (महानिदेशक, आरआईएस)

श्री समीर कोचर (अध्यक्ष, SKOCH Group)

मध्य प्रदेश सरकार के इस सफल मॉडल को अब देश के अन्य राज्यों के लिए भी एक 'केस स्टडी' और मिसाल के तौर पर देखा जा रहा है कि कैसे टेक्नोलॉजी के जरिए किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा सकता है।