भोपाल।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में राजधानी भोपाल में आयोजित कैबिनेट बैठक में जनहित और राज्य के विकास से जुड़े कई ऐतिहासिक प्रस्तावों को हरी झंडी दी गई है। कैबिनेट बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री चैतन्य कुमार काश्यप ने फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने औद्योगिक विकास, खेल, स्वास्थ्य, संस्कृति और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए कई बड़े निर्णय लिए हैं।

1. सरदार सरोवर विवाद का ऐतिहासिक अंत

कैबिनेट ने गुजरात के साथ सरदार सरोवर परियोजना को लेकर करीब 30 से 40 साल पुराने विवाद को समाप्त करने वाले समझौते को मंजूरी दे दी है। गुजरात सरकार ने मध्य प्रदेश और राजस्थान से मुआवजे की मांग की थी।

समझौते की शर्तें: इस ऐतिहासिक सहमति के तहत गुजरात सरकार परियोजना की 75% राशि खुद वहन करेगी।

MP का अंशदान: मध्य प्रदेश सरकार अंतिम निपटारे (वन-टाइम सेटलमेंट) के रूप में करीब 217 करोड़ रुपये का भुगतान करेगी।

2. ज्ञान भारतम योजना: मध्य प्रदेश देश में अव्वल

पुरानी और दुर्लभ पांडुलिपियों को सुरक्षित व डिजिटल करने के उद्देश्य से चलाई जा रही केंद्र सरकार की 'ज्ञान भारतम योजना' में मध्य प्रदेश ने देश में पहला स्थान हासिल किया है।

राज्य में 34 लाख से अधिक पांडुलिपियों का रजिस्ट्रेशन और लगभग 12 लाख का वेरिफिकेशन पूरा हो चुका है।

खोज के दौरान टीकमगढ़ से 10 फीट लंबा जम्मूदीप का नक्शा और बुरहानपुर से 220 साल पुरानी हस्तलिखित श्रीमद्भागवत कथा जैसी अत्यंत दुर्लभ सामग्रियां प्राप्त हुई हैं।

कैबिनेट के अन्य महत्वपूर्ण फैसले:

स्वामित्व योजना में बड़ी राहत: प्रदेश के करीब 48 लाख लोगों को लाभ पहुंचाते हुए अब रजिस्ट्री के अलावा पंचायत कर और उपकर में भी छूट देने का निर्णय लिया गया है।

ई-स्कूटी योजना का विस्तार: छात्रों को बढ़ावा देने वाली ई-स्कूटी योजना को अगले 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, जिसके लिए 495 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।

नमो हरित नगर योजना: पर्यावरण संरक्षण और शहरों को हरा-भरा बनाने के लिए इस नई योजना के तहत 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

खिलाड़ियों को प्रोत्साहन राशि: जापान में आयोजित अंडर-18 पुरुष और महिला हॉकी प्रतियोगिता में पदक जीतने वाले एमपी के खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया जाएगा। स्वर्ण पदक विजेताओं को 3 लाख रुपये और कांस्य पदक विजेताओं को 1 लाख रुपये मिलेंगे।

औद्योगिक, स्वास्थ्य और आईटी सेक्टर में सुधार

कैबिनेट के इन फैसलों से न केवल मध्य प्रदेश के दशकों पुराने अंतर-राज्यीय विवादों का खात्मा हुआ है, बल्कि स्वास्थ्य, शिक्षा और डिजिटल संरक्षण के क्षेत्र में राज्य को एक नई गति मिलेगी।