पटना।
बिहार सरकार ने राज्य के लाखों जरूरतमंदों और सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लाभार्थियों को एक बड़ा और ऐतिहासिक तोहफा दिया है। प्रदेश के करीब 97 लाख 84 हजार लाभार्थियों के बैंक खातों में डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से 1,100 रुपये की पेंशन राशि सीधे ट्रांसफर कर दी गई है। इस बड़ी कल्याणकारी पहल के लिए सरकार ने 1,423.94 करोड़ रुपये से अधिक का बजट जारी किया है।
पटना स्थित लोक सेवक आवास के संकल्प हॉल में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री बिजेंद्र यादव और मंत्री श्वेता गुप्ता की मौजूदगी में यह राशि सिंगल क्लिक के जरिए जारी की गई।
अब फिक्स हुई तारीख: हर महीने की 10 तारीख को 'पेंशन दिवस'
सरकार ने लाभार्थियों की सहूलियत के लिए एक बड़ा प्रशासनिक सुधार किया है। अब बुजुर्गों, विधवा महिलाओं और दिव्यांगों को अपनी पेंशन के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने होंगे और न ही महीनों का इंतजार करना होगा। मुख्यमंत्री ने एलान किया है कि अब हर महीने की 10 तारीख को बिना किसी देरी के पेंशन की राशि सीधे लाभार्थियों के खातों में क्रेडिट हो जाएगी। बिहार में अब हर साल 10 जुलाई को 'पेंशन दिवस' के रूप में मनाया जाएगा।
कौन-कौन सी किस्तें हुईं जारी:
इस बार ट्रांसफर की गई राशि में राज्य की तीनों सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत जून 2026 की पेंशन शामिल है। इसके साथ ही राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) की तीनों योजनाओं के अंतर्गत मई और जून 2026 की बकाया पेंशन भी लाभार्थियों के खातों में भेज दी गई है।
₹400 से बढ़कर ₹1,100 हुई राशि; विकसित बिहार का संकल्प
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक बड़ा बदलाव रेखांकित किया। उन्होंने बताया कि पहले सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत मात्र 400 रुपये प्रति माह मिलते थे, जिसे अब सरकार ने बढ़ाकर 1,100 रुपये कर दिया है। इस बढ़ोतरी से बढ़ती महंगाई के दौर में बुजुर्गों और दिव्यांगों को बहुत बड़ी आर्थिक राहत मिलेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा:
"प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 'विकसित भारत' के सपने को पूरा करने और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के 'समृद्ध बिहार' के निर्माण की दिशा में हमारी सरकार निरंतर कार्य कर रही है। हमारा लक्ष्य समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक समय पर सरकारी मदद पहुंचाना है।"
योजना से जोड़ने के लिए चलेगा विशेष अभियान; छूटेगा नहीं कोई पात्र
उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने कार्यक्रम के दौरान मौजूद अधिकारियों को कड़े निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में एक विशेष अभियान चलाकर उन सभी जरूरतमंद लोगों के नाम जल्द से जल्द लाभार्थियों की सूची में जोड़े जाएं, जो पात्रता रखने के बावजूद अब तक इस योजना से वंचित हैं।
मुख्यमंत्री ने राज्य की जनता से भी भावुक अपील करते हुए कहा कि यदि उनके आसपास कोई भी ऐसा पात्र बुजुर्ग, दिव्यांग या विधवा महिला है जिसका नाम लिस्ट में नहीं है, तो तुरंत इसकी जानकारी स्थानीय प्रशासन को दें ताकि उन्हें भी इस गरिमापूर्ण योजना का लाभ दिया जा सके।
निष्कर्ष: बिहार सरकार का यह कदम राज्य के गरीब और वंचित वर्ग को आर्थिक सुरक्षा देने के साथ-साथ उनके जीवन को सुगम बनाने की दिशा में एक बेहद संवेदनशील और सराहनीय मील का पत्थर साबित होगा।
