कालाबाजारी और अवैध बिक्री रोकने के लिए राज्यभर में लागू हुआ डिजिटल फर्टिलाइजर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम; रकबे के आधार पर ही मिलेगी खाद।
किसानों को तय दर पर गुणवत्तापूर्ण उर्वरक दिलाने के लिए कृषि विभाग का बड़ा अभियान; पिछले साल के मुकाबले 472 अधिक मामलों पर हुआ एक्शन।
पीएम-किसान योजना की ₹2,000 की किस्त अटकने की सबसे बड़ी वजहें लैंड-सीडिंग, आधार-बैंक लिंकिंग और e-KYC का अधूरा होना हैं।
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने समीक्षा बैठक में दिए निर्देश; 2025 की तुलना में खरीद बढ़ी, फसल बीमा और WINDS प्रणाली पर भी हुई चर्चा।
संरक्षित खेती में 50% से घटाकर 35% की गई सब्सिडी; परिवार से केवल एक सदस्य को लाभ मिलने सहित लंबित आवेदनों पर भी लागू होंगे नए प्रावधान
राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम (NADCP) से मजबूत हुई ग्रामीण अर्थव्यवस्था; 8 करोड़ से अधिक किसानों को मिला सीधा लाभ
स्थानीय स्तर पर सुलभ होंगे जैविक इनपुट; 10 सितंबर 2026 तक आमंत्रित किए गए आवेदन
NCAER की रिपोर्ट में खुलासा: कुल बारिश के राष्ट्रीय आंकड़े छिपा रहे जमीनी हकीकत, देश के 32% खाद्यान्न उत्पादन पर मंडराया खतरा।
सीएम योगी की मौजूदगी में लखनऊ में हुआ समझौता; बुंदेलखंड और पूर्वी यूपी के 6 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में लागू होगी आधुनिक व जलवायु अनुकूल कृषि तकनीक।
प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 2026-27 के तहत 15 नवंबर तक बटेगा अनुदानित बीज; हरी दलहनी फसलों के उत्पादन से किसानों की आय बढ़ाने की पहल।
कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने की समीक्षा बैठक; यूरिया, डीएपी और एनपीके की कालाबाजारी रोकने व निर्धारित दर पर आपूर्ति के आदेश।
प्रयोगशाला से खेतों तक पहुंचे अनुसंधान; केवल डिग्रियां नहीं, किसानों के जीवन में बदलाव बने सफलता का पैमाना।
