प्रतिनिधि,जमशेदपुर।आदिम जनजाति समूहों को प्रतिमाह उनके घर तक राशन पहुंचे, इसे सभी एमओ सुनिश्चित करेंगे। साथ ही गोदाम से समय पर खाद्यान्न का उठाव कर लाभुकों के बीच वितरित करेंगे। उक्त बातें अपर उपायुक्त जयदीप तिग्गा ने समाहरणालय सभागार में मंगलवार को आयोजित आपूर्ति विभाग की समीक्षा बैठक में कही।
बैठक में जिला आपूर्ति पदाधिकारी राजीव रंजन, विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी दीपू कुमार, जिला कृषि पदाधिकारी मिथिलेश कालिंदी और जिला सहकारिता पदाधिकारी विजय तिर्की भी मौजूद रहे।सभी बीसीओ और एमओ ऑनलाइन बैठक से जुड़े। बैठक में मुख्य रूप से एनएफएसए, खाद्यान्न का उठाव एवं वितरण, झारखंड पेट्रोल सब्सिडी योजना, खाद्यान्न का आहार पोर्टल पर ऑनलाईन इंट्री, आधार सीडिंग, धान अधिप्राप्ति एवं भुगतान की बारी बारी से समीक्षा की गई।
जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने बताया कि वैसे लाभुक जिन्होंने पिछले 6 माह या इससे अधिक समय से राशन का उठाव नहीं किया है। उनका कार्ड रद्द करने की कार्रवाई जिले में की जा रही है। साथ ही उन्होने स्पष्ट कहा कि आपके पास कार्ड है तो राशन का उठाव करें। घोस्ट लाभुक बनकर न रहें। जबकि 25955 लाभुक जिले में अब भी ऐसे हैं जिन्होने पिछले 6 माह से राशन का उठाव नहीं किया है।
जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने कहा कि गोदाम में अनाज की उपलब्धता और स्टॉक पंजी का मिलान एमओ स्वयं जाकर करेंगे। वहीं एफसीआई गोदाम के लिफ्टिंग इंचार्ज को सख्त निर्देश दिया गया है कि अलॉटमेंट के अनुपात में ही खाद्यान्न का वितरण करेंगे। जिला में 1000 टन क्षमता के 4 नए गोदामों का निर्माण कराया जा रहा है। जिसके लिए जमीन भी उपलब्ध करा दी गई है। 2 गोदाम बहरागोड़ा में और 1-1 गोदाम पोटका व गुड़ाबांदा प्रखंड में बन रहा है। जिसके तहत बहरागोड़ा एवं गुड़ाबांदा एमओ को गोदाम निर्माण कार्य का नियमित रूप से निरीक्षण करने का निर्देश भी दिया गया है।
एनएफएसए अंतर्गत जिले में मार्च महीने में अबतक 16 फीसदी राशन का वितरण हुआ है। वहीं 20 मार्च तक इसे शत प्रतिशत करने का निर्देश दिया गया है। सोना सोबरन धोती साड़ी वितरण में करीब 90 फीसदी उपलब्धि है। जिसे शत प्रतिशत करने का निर्देश दिया गया है। पेट्रोल सब्सिडी योजना के तहत कुल 4550 लाभुकों में से 4006 को 10 लाख 1500 रूपए की सब्सिडी राशि का भुगतान जनवरी माह में किया गया है।
मोबाइल सीडिंग 80 फीसदी और आधार सीडिंग 97 फीसदी है। जिसे जल्द से जल्द शत प्रतिशत करने का निर्देश भी दिया गया है। धान अधिप्राप्ति में किसानों के भुगतान के लिए 47 करोड़ की राशि जिला को प्राप्त है, जिसमें से 38 करोड़ रूपए का भुगतान किसानों के बैंक खाते में किया जा चुका है। पब्लिक ग्रीवांस मैनेजमेंट सिस्टम में प्राप्त शिकायतों के निष्पादन में जिला की अच्छी उपलब्धी है। विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी द्वारा 99.32 फीसदी तथा जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा प्राप्त शिकायतों में से 99.90 का सफलतापूर्वक निष्पादन किया गया है। करीब 23600 शिकायतों में से मात्र 67 शिकायतों का निष्पादन लंबित है और जो जांच के क्रम में प्रक्रियाधीन हैं।
