विशेष संवाददाता,रांची। उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में शनिवार को खाद्य आपूर्ति एवं धान अधिप्राप्ति से संबंधित समीक्षा बैठक आयोजित की गई। समाहरणालय ब्लॉक ए स्थित उपायुक्त सभागार में आयोजित बैठक में जिला आपूर्ति पदाधिकारी अल्बर्ट बिलुंग, जिला सहकारिता पदाधिकारी, क्षेत्रीय प्रबंधक, एफसीआई, सहायक गोदाम प्रबंधक, सभी सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी एवं मिलर उपस्थित थे।
बैठक में उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा द्वारा झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत रिक्ति स्थिति, आरसीएमएस में डीएसओ स्तर पर लंबित आवेदनों, 6 महीने से खाद्यान्न का उठाव न करने वाले राशन कार्डधारियों की स्थिति, मोबाइल सीडिंग, डूप्लीकेट यूआईडी, निलंबित डीलर, एनएफएसए के सभी लाभुकों को यूआईडी से सीडिंग, पीवीटीजी डाकिया योजनान्तर्गत खाद्यान्न का वितरण, पेट्रोल पर सब्सिडी देने हेतु सीएम सपोर्ट ऐप, सोना सोबरन धोती-साड़ी वितरण योजना, माह जनवरी, फरवरी एवं मार्च 2023 हेतु एनएफएसए योजनान्तर्गत खाद्यान्न का डीएसडी लिफ्टिंग एवं खाद्यान्नों की स्थिति की समीक्षा की गयी।
बैठक में सर्वप्रथम धान अधिप्राप्ति केन्द्रों से धान उठाव की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने सभी मिलरों से कहा कि यथाशीघ्र लैम्प्स से धान का उठाव करें। उन्होंने कहा कि 15-20 दिनों में मिलर टैग्ड लैम्प्स से धान का उठाव शुरु करें। इसे लेकर उन्होंने जिला आपूर्ति पदाधिकारी को भी आवश्यक दिशा-निर्देश दिये।
मार्च महीने में कम खाद्यान्न वितरण पर नाराजगी
बैठक के दौरान उपायुक्त द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2003 अंतर्गत खाद्यान्न उठाव एवं वितरण की प्रखंडवार विस्तार से समीक्षा की गयी। उपायुक्त ने प्रखंडवार माह जनवरी, फरवरी और मार्च के खाद्यान्न उठाव और वितरण की जानकारी ली। जनवरी एवं फरवरी महीने में खाद्यान्न वितरण पर उपायुक्त ने प्रसन्नता व्यक्त की, लेकिन मार्च महीने में कम खाद्यान्न वितरण पर उपायुक्त ने कड़ी नाराजगी जतायी। उन्होंने संबंधित प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को ससमय खाद्यान्न उठाव करते हुए शत-प्रतिशत वितरण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
ई-आरसीएमएस में डीएसओ स्तर पर लंबित आवेदनों की समीक्षा
ई-आरसीएमएस में डीएसओ स्तर पर लंबित आवेदनों की समीक्षा के दौरान जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि राशन कार्ड में सदस्य को जोड़ने हेतु कुल 60977 आवेदन लंबित हैं, जबकि बीएसओ स्तर पर 95971 आवेदन लंबित हैं। डीएसओ द्वारा बताया गया कि डीएसओ लॉगिन से अपू्रवल के बाद राज्य स्तर से आवेदन क्यू हो जाने के कारण निष्पादन नहीं हो पा रहा है। उपायुक्त ने इस संबंध में विभाग से पत्राचार करने का निदेश डीएसओ को दिया।
नये हरा राशन कार्ड की समीक्षा के दौरान जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि बीएसओ लॉगिन में 16760 आवेदन लंबित है, नये राशन कार्ड कार्ड के लिए ग्राम सभा और निगम क्षेत्र में वार्ड सभा का अपू्रवल अनिवार्य कर दिया गया है। उपायुक्त द्वारा सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को यथाशीघ्र ग्रामसभा से आवेदन अप्रूव करवा कर नया हरा राशन कार्ड बनवाने का निदेश दिया गया।
22306 कार्ड रद्द
प्रखंडवार खाद्यान्न का उठाव नहीं करनेवाले राशन कार्डधारियों के कार्ड डिलीशन की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने कहा कि प्रक्रिया अनुसार खाद्यान्न का उठाव नहीं करनेवालों का कार्ड रद्द करें। जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने बताया कि 6 महीने पहले जिला में खाद्यान्न उठाव न करने वाले राशन कार्डधारियों की संख्या 34972 थी, जो अब 12666 है।
मोबाइल सीडिंग, डूप्लीकेट यूआईडी, निलंबित डीलर, एनएफएसए के सभी लाभुकों को यूआईडी से सीडिंग, पीवीटीजी डाकिया योजनान्तर्गत खाद्यान्न का वितरण, पेट्रोल पर सब्सिडी देने हेतु सीएम सपोर्ट ऐप, सोना सोबरन धोती-साड़ी वितरण योजना, माह जनवरी, फरवरी एवं मार्च 2023 हेतु एनएफएसए योजनान्तर्गत खाद्यान्न का डीएसडी लिफ्टिंग एवं खाद्यान्नों की स्थिति की समीक्षा करते हुए भी उपायुक्त द्वारा उचित व आवश्यक दिशा-निर्देश दिया गया।
