नई दिल्ली। देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने और हरित ऊर्जा (Green Energy) को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को ₹1,86,405 करोड़ के कुल बजट वाली 'PM-DHARA' (PM-Developing Harmonized and Accelerated Renewable-energy Access) योजना को मंजूरी दी है।
इस महत्वाकांक्षी योजना का मुख्य उद्देश्य देश के विभिन्न राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के भीतर 'इंट्रा-स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम' (InSTS) को मजबूत करना और 135 गीगावॉट (GW) तक रिन्यूएबल एनर्जी की सुगम निकासी (Evacuation) सुनिश्चित करना है।
₹1.86 लाख करोड़ का वित्तीय ढांचा:
योजना को वित्त वर्ष 2032-33 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है:
- InSTS विकास (GEC-III): ₹1,36,378 करोड़
- बैटरी एनर्जी स्टोरेज (BESS): ₹50,000 करोड़
- केंद्रीय वित्तीय सहायता (CFA): ₹54,082 करोड़
सरकार द्वारा दी जाने वाली केंद्रीय वित्तीय सहायता से राज्यों में ट्रांसमिशन शुल्क कम होंगे, जिससे अंततः आम जनता को सस्ती और निर्बाध बिजली उपलब्ध होगी।
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50 GWh बैटरी स्टोरेज (BESS) का प्रावधान
योजना के तहत 50 GWh क्षमता का 'बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम' स्थापित किया जाएगा। इससे सौर और पवन ऊर्जा की अनिश्चितता, ग्रिड कंजेशन, और नॉन-सोलर घंटों (रात/पीक आवर्स) में होने वाली बिजली की मांग को आसानी से पूरा किया जा सकेगा।
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रोजगार और औद्योगिक विकास को बढ़ावा
'PM-DHARA' योजना से पावर, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन और बैटरी स्टोरेज इंडस्ट्री में बड़े पैमाने पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होंगे। साथ ही, राज्यों में ग्रिड मैनेजमेंट, ऑपरेशन और मेंटेनेंस के क्षेत्र में लंबे समय के लिए कुशल नौकरियों का सृजन होगा। यह योजना भारत के 2035 तक 900 GW गैर-जीवाश्म क्षमता के लक्ष्य को हासिल करने और कार्बन उत्सर्जन घटाने में मील का पत्थर साबित होगी।
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