नई दिल्ली:
चुनाव प्रणाली की विश्वसनीयता और निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने सोमवार को केंद्र सरकार और मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाया है। खरगे ने स्पष्ट किया कि कांग्रेस पार्टी और विपक्षी गठबंधन ('इंडिया') लोकतंत्र की रक्षा के लिए तीन प्रमुख मांगों पर अड़े हुए हैं, जिन पर कोई समझौता संभव नहीं है।
खरगे की 3 गैर-समझौतावादी मांगें:
- मुख्य चुनाव आयुक्त का इस्तीफा: मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार तुरंत अपने पद से इस्तीफा दें।
- SIR प्रक्रिया को रद्द करना: मतदाता सूची से जुड़ी हालिया 'स्पेशल इंसपेक्शन एंड रिवीजन' (SIR) प्रक्रिया को अविलंब निरस्त किया जाए।
- बैलेट पेपर से चुनाव: आगामी सभी चुनाव इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) के बजाय पारंपरिक बैलेट पेपर (मतपत्र) प्रणाली से कराए जाएं।
कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि इन मांगों को लेकर देशभर में पार्टी कार्यकर्ता, विपक्षी दल, सिविल सोसाइटी के सदस्य और युवा संगठन सड़कों पर उतरकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं।
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दो चुनाव आयुक्तों की असहमति से गरमाया मुद्दा
कांग्रेस का यह हमला 'इंडियन एक्सप्रेस' की उस रिपोर्ट के बाद और अधिक तेज हो गया है, जिसमें दावा किया गया था कि चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने पिछले 10 महीनों में कम से कम 14 बार SIR प्रक्रिया से जुड़े फैसलों पर आधिकारिक रूप से असहमति (डिसेंट) दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के अनुसार, दोनों आयुक्तों का कहना था कि ये आदेश उनकी बिना जानकारी या सिफारिश के जारी किए गए थे।
चुनाव आयोग की सफाई: चौतरफा दबाव के बीच चुनाव आयोग ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि किसी भी लोकतांत्रिक निकाय में अलग-अलग विचार और आपत्तियां आंतरिक चर्चा का स्वाभाविक हिस्सा होती हैं। आयोग ने दावा किया कि उसके सभी आदेश पूरी तरह कानूनी हैं और तय वैधानिक प्रक्रियाओं के तहत ही जारी किए गए हैं।
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महिला पत्रकारों से बदसलूकी और 'तानाशाही' का आरोप
खरगे ने हाल ही में दिल्ली प्रदर्शन के दौरान महिला पत्रकारों के साथ हुए कथित पुलिस उत्पीड़न और बदसलूकी को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी (BJP) नीत सरकार पर तीखा निशाना साधा। इसे बेहद निंदनीय करार देते हुए उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि "तानाशाह पूरी तरह घबराया हुआ है, अब जनता का ध्यान भटकाने के लिए नई चालों के लिए तैयार रहिए।"
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