छत्तीसगढ़ में युवाओं, प्रतियोगी परीक्षार्थियों और सरकारी कर्मचारियों के लिए विष्णुदेव साय सरकार ने फैसलों का खजाना खोल दिया है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में राज्य के कर्मचारियों को उच्च पदों एवं अन्य सेवाओं में आवेदन के लिए आयु सीमा में सीधी छूट देने के साथ-साथ युवाओं में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए बड़े बजटीय प्रावधान किए गए हैं।
कैबिनेट बैठक के प्रमुख निर्णय और मुख्य बिंदु:
- उम्र सीमा में 7 साल की बढ़ोतरी: राज्य सरकार के स्थायी-अस्थायी कर्मचारियों, निगम-मंडल, स्वायत्त संस्थाओं के स्टाफ, संविदाकर्मियों और नगर सैनिकों (होमगार्ड्स) के लिए दूसरी सरकारी सेवाओं या उच्च पदों पर आवेदन की अधिकतम उम्र सीमा 38 वर्ष से बढ़ाकर 45 वर्ष कर दी गई है।
- ₹500 करोड़ का 'मुख्यमंत्री स्टार्टअप एवं NIPUN मिशन': अगले 5 वर्षों के लिए स्वीकृत इस मिशन के जरिए युवाओं को नई तकनीक और उद्यमिता का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके तहत प्रदेश के सभी 33 जिलों में उद्यमिता विकास केंद्र, 100 इमर्जिंग टेक्नोलॉजी लैब और 5 इंडस्ट्री एक्सीलेंस सेंटर स्थापित होंगे।
- 'NIPUN Job Engine' का गठन: युवाओं के कौशल प्रशिक्षण को सीधे उद्योगों की मांग से जोड़ने के लिए निपुण जॉब इंजन विकसित किया जाएगा, जिससे युवाओं को रोजगार ढूंढने के बजाय खुद का कारोबार शुरू करने और दूसरों को रोजगार देने का मंच मिलेगा।
- निर्यात प्रोत्साहन नीति 2026-30: कैबिनेट ने राज्य में लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने तथा कृषि और औद्योगिक उत्पादों के वैश्विक निर्यात को बढ़ावा देने के लिए नई निर्यात नीति को मंजूरी दी।
- नवा रायपुर में नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट: युवाओं को आधुनिक तकनीकी प्रशिक्षण देने के लिए नवा रायपुर (अटल नगर) में ₹200 करोड़ की लागत से बनने वाले 'नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट' (NSTI) हेतु 10 एकड़ भूमि निःशुल्क आवंटित की गई है।
राज्य सरकार के इस कदम से लंबे समय से पदोन्नति या नई सरकारी भर्तियों की तैयारी कर रहे अनुभवी कर्मचारियों और अपना स्टार्टअप शुरू करने की चाह रखने वाले युवाओं को नई दिशा मिलेगी।
