नई दिल्ली:
राष्ट्रीय राजधानी में बढ़ते वायु प्रदूषण के बीच वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने सड़क की धूल और निर्माण एवं विध्वंस (C&D) कचरे के खिलाफ अपनी कार्रवाई तेज़ कर दी है। आयोग द्वारा चलाए जा रहे 'ऑपरेशन क्लीन एयर' के तहत PWD दिल्ली के अधिकार क्षेत्र वाली सड़कों पर विशेष निरीक्षण अभियान चलाया गया, जिसमें गंभीर लापरवाही और उल्लंघन के मामले सामने आए हैं।
35 किमी स्ट्रेच की जांच में 17 जगह मिलीं खामियां
शुक्रवार को CAQM की चार फ्लाइंग स्क्वॉड टीमों ने इनर और आउटर रिंग रोड के करीब 35 किलोमीटर लंबे हिस्से में स्थित 25 प्रमुख सड़क स्ट्रेच का औचक निरीक्षण किया।
जांच के दौरान अत्यधिक दिखाई देने वाली सड़क की धूल और कैरिजवे पर खुले में पड़ा C&D (निर्माण-विध्वंस) कचरा जमा पाए जाने पर 17 स्थानों पर नियमों के उल्लंघन दर्ज किए गए। आयोग ने माना कि यह स्थिति तय मानकों और सफाई व्यवस्था के अप्रभावी क्रियान्वयन को दर्शाती है।
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सड़क की धूल से क्यों बढ़ रहा है खतरा?
CAQM के अनुसार, सड़कों की नियमित और वैज्ञानिक तरीके से सफाई न होना हवा की गुणवत्ता (AQI) बिगाड़ने का मुख्य कारण बन रहा है।
- धूल का पुनर्चक्रण (Re-suspension): सड़कों के किनारों पर जमा धूल वाहनों की तेज़ आवाजाही से बार-बार हवा में फैलती है, जिससे सूक्ष्म कण (PM 2.5 और PM 10) सांसों के ज़रिए फेफड़ों तक पहुंचते हैं।
- C&D कचरे का ढीला प्रबंधन: सड़कों के किनारे खुला पड़ा निर्माण कचरा लगातार धूल पैदा करता है और हवा को और जहरीला बनाता है।
PWD और संबंधित एजेंसियों को सख्त निर्देश
आयोग ने PWD दिल्ली और अन्य संबंधित निर्माण/रखरखाव एजेंसियों को प्राथमिकता के आधार पर तुरंत सुधारात्मक कदम उठाने के आदेश दिए हैं:
- सघन स्वीपिंग व धुलाई: सड़कों की नियमित मैकेनिकल/मैनुअल स्वीपिंग और पानी के छिड़काव को अनिवार्य रूप से लागू किया जाए।
- कचरा निस्तारण: कैरिजवे और फुटपाथ के आसपास से सारा C&D कचरा तुरंत हटाकर निर्दिष्ट स्थानों पर भेजा जाए।
- समयबद्ध कार्रवाई: नियम तोड़ने वाली लापरवाह कार्यप्रणाली पर तुरंत रोक लगाते हुए सड़कों को पूरी तरह धूल-मुक्त बनाया जाए।
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NCR में जारी रहेगा अभियान
CAQM ने स्पष्ट किया है कि 'ऑपरेशन क्लीन एयर' के तहत दिल्ली-NCR के विभिन्न क्षेत्रों में यह औचक निरीक्षण अभियान आगे भी जारी रहेगा। आयोग का मुख्य उद्देश्य जमीनी स्तर पर नियमों के पालन की समीक्षा करना और संबंधित एजेंसियों की जवाबदेही तय करना है।
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