नई दिल्ली: कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के हालिया बयान पर कड़ा पलटवार किया है। दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान खेड़ा ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि चुनाव के माध्यम से सरकार बदलना विपक्ष का बुनियादी लोकतांत्रिक अधिकार है, न कि कोई साजिश।

"हम गर्व से कहते हैं, हम बदलाव लाकर रहेंगे"

पवन खेड़ा ने रक्षा मंत्री के उस आरोप का जवाब दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि विपक्ष बांग्लादेश की तर्ज पर भारत में सत्ता परिवर्तन (Regime Change) करना चाहता है। इस पर पलटवार करते हुए खेड़ा ने कहा, "हम 'रिजीम चेंज' करके रहेंगे, ये हम गर्व से कहते हैं। हम बदलाव लाकर रहेंगे। विपक्ष का इरादा हमेशा चुनाव के जरिए सरकार बदलने का होता है।"

उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अब अचानक राजनाथ सिंह सरकार को बचाने के लिए आगे आए हैं, क्योंकि इन्हें अब लोकतंत्र की मूल आदत ही नहीं रही है। जब पूरा विपक्ष खुद कह रहा है कि इस सरकार को हटाना है, तो इसमें किसी भी प्रकार की साजिश कहां से आ गई?

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1977 का हवाला और बीजेपी पर निशाना

कांग्रेस सांसद ने इतिहास की याद दिलाते हुए कहा कि देश में साल 1977 में भी 'सत्ता परिवर्तन' हुआ था, जो पूरी तरह से लोकतांत्रिक था। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि साल 2013 में खुद पीएम मोदी ने 'रिजीम Change' की बात कही थी और तब बीजेपी इसकी चीयरलीडर बनी हुई थी। उस वक्त के आंदोलन बीजेपी को बहुत अच्छे लगते थे।

वर्तमान मुद्दों से ध्यान भटकाने का आरोप लगाते हुए पवन खेड़ा ने कहा कि सरकार हमेशा या तो काल्पनिक अतीत की बात करती है या फिर 2047 और 2050 जैसे दूर-दराज के भविष्य के सपने दिखाती है। उन्होंने कहा, "अरे साहब, आज देश को गड्ढे में डाल रहे हैं और हमें आने वाला कल दिखा रहे हैं। पहले आज की समस्याओं से तो देश को बाहर निकालिए।"

क्या था राजनाथ सिंह का बयान?

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन की अध्यक्ष नेहा बोरा के एक बयान का हवाला देते हुए विपक्ष पर निशाना साधा था। रक्षा मंत्री ने आरोप लगाया था कि विपक्ष के कुछ नेता और संगठन बांग्लादेश की तर्ज पर भारत में अराजकता फैलाकर सत्ता परिवर्तन करना चाहते हैं। इसी आरोप के जवाब में कांग्रेस ने आज यह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर साफ कर दिया कि लोकतांत्रिक तरीके से सत्ता बदलना देश के हर विपक्षी दल का संवैधानिक अधिकार है।

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