कोलकाता:

पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य की शिक्षा व्यवस्था और शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से एक बड़ा प्रशासनिक और नीतिगत फैसला लिया है। राज्य सरकार ने अलग से कार्यरत मदरसा सर्विस कमीशन (MSC) को खत्म कर इसका विलय स्कूल सर्विस कमीशन (SSC) में करने की घोषणा की है। इस ऐतिहासिक बदलाव का ऐलान करते हुए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने स्पष्ट किया कि अब राज्य के सभी मदरसों में भी शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया एसएससी के माध्यम से ही संचालित की जाएगी।

भर्ती प्रक्रिया होगी आसान, सरकारी धन की होगी बचत

इस बड़े फैसले के दूरगामी नतीजों और सरकार की मंशा को रेखांकित करते हुए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा:

"मदरसा सर्विस कमीशन का स्कूल सर्विस कमीशन (SSC) में विलय होने से पूरे राज्य में शिक्षकों की भर्ती के लिए 'एकल व्यवस्था' लागू होगी। इससे भर्ती प्रक्रिया न केवल सरल और पारदर्शी बनेगी, बल्कि सरकारी राजस्व और संसाधनों की भी बचत होगी। हमारा मुख्य उद्देश्य मदरसा शिक्षा को आधुनिक और मुख्यधारा की शिक्षा प्रणाली से मजबूती से जोड़ना है।"

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विधानसभा में लाया जाएगा संशोधन विधेयक

इस फैसले को कानूनी रूप से प्रभावी बनाने के लिए राज्य सरकार जल्द ही पश्चिम बंगाल विधानसभा में एक नया विधेयक प्रस्तुत करेगी। इसके साथ ही संबंधित अधिनियमों में आवश्यक संशोधन कर एसएससी के अधिकार क्षेत्र में मदरसों में शिक्षक भर्ती का स्पष्ट कानूनी प्रावधान किया जाएगा।

सचिवालय सूत्रों के अनुसार, सरकार शिक्षा सुधारों की दिशा में तेजी से कदम उठा रही है। इससे पूर्व अल्पसंख्यक विकास एवं मदरसा शिक्षा विभाग के अधीन आने वाले प्रतिष्ठित आलिया विश्वविद्यालय का प्रशासनिक नियंत्रण भी उच्च शिक्षा विभाग को सौंपा जा चुका है। इसके अलावा, नियमों का उल्लंघन करने वाले लगभग 252 अवैध मदरसों को बंद करने के निर्देश दिए गए हैं और करीब 100 मदरसों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

भाजपा ने किया फैसले का स्वागत

पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य ने राज्य सरकार के इस निर्णय का पुरजोर समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि मदरसों में पारदर्शी तरीके से योग्य शिक्षकों की भर्ती और अल्पसंख्यक समुदाय के युवाओं को आधुनिक शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने की दिशा में यह एक अत्यंत स्वागतयोग्य और ऐतिहासिक कदम है।

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