मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के आर्थिक और औद्योगिक परिदृश्य को पूरी तरह बदलने के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। मंत्रिपरिषद की बैठक में जबलपुर-भोपाल-इंदौर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के विकास को लेकर एक अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। यह महत्वाकांक्षी कॉरिडोर न सिर्फ महाकौशल क्षेत्र को नई औद्योगिक ताकत देगा, बल्कि प्रदेश के व्यापारिक और आर्थिक विकास को भी अभूतपूर्व गति प्रदान करेगा।

नई कंपनी का गठन और ₹100 करोड़ का शुरुआती फंड

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस परियोजना की जानकारी देते हुए बताया कि इस इकोनॉमिक कॉरिडोर के सुचारू क्रियान्वयन के लिए उद्योग विभाग के अंतर्गत एक नई कंपनी का गठन किया गया है। यह पूरी तरह से राज्य शासन के स्वामित्व में होगी और इसे शुरू करने के लिए सरकार की ओर से ₹100 करोड़ की राशि उपलब्ध कराई गई है।

परियोजना के फैसलों में तेजी लाने और सभी विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने के लिए इस गवर्निंग काउंसिल की अध्यक्षता स्वयं मुख्यमंत्री करेंगे।

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कॉरिडोर की मुख्य विशेषताएं और योजना

  • विस्तार: यह कॉरिडोर जबलपुर से शुरू होकर भोपाल के रास्ते प्रदेश की व्यापारिक राजधानी इंदौर तक विस्तारित होगा।
  • अनुकूल क्षेत्र: जबलपुर, नरसिंहपुर और रायसेन तक का यह पूरा भू-भाग पर्यटन, खनन, कृषि और भारी उद्योगों के लिए बेहद अनुकूल माना जा रहा है। यहाँ सड़क, बिजली, पानी और विमानन (Aviation) जैसी बुनियादी कनेक्टिविटी पहले से ही मजबूत है।
  • प्रथम चरण: यह परियोजना केवल सड़क निर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पहले चरण में 3,000 से 10,000 एकड़ भूमि को विकसित करने की योजना है।

निवेश और रोजगार के भारी अवसर

आर्थिक दृष्टि से यह प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के लिए मील का पत्थर साबित होने वाला है:

  • मार्च 2028 तक का लक्ष्य: इस अवधि तक 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश का अनुमान लगाया गया है।
  • रोजगार सृजन: इससे लगभग 1 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और 2 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलने की संभावना है (कुल 3 लाख अवसर)।
  • आगामी तीन वर्ष: सरकार का अनुमान है कि आने वाले तीन वर्षों में 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक का निवेश आ सकता है और 6 लाख से अधिक लोगों के लिए रोजगार के नए द्वार खुल सकते हैं।

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