नई दिल्ली।

विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली के खिलाफ विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ (INDIA) ब्लॉक आज मंगलवार, 6 अक्टूबर को दिल्ली की सड़कों पर उतरा है। करीब 19 विपक्षी दलों के सांसद और वरिष्ठ नेता संसद भवन से निर्वाचन आयोग (ECI) मुख्यालय तक ‘सेव डेमोक्रेसी मार्च’ निकाल रहे हैं।

विपक्षी नेताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग करते हुए मतदाता सूची में कथित हेरफेर और 'वोट चोरी' के गंभीर आरोप लगाए हैं।

मकर द्वार पर जुटे दिग्गज नेता; 3 किमी पैदल मार्च

सुबह 10:30 बजे से ही संसद भवन के मकर द्वार पर विपक्षी नेताओं का जमावड़ा शुरू हो गया।

• प्रमुख चेहरे: कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, सपा प्रमुख अखिलेश यादव, टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी समेत कई दिग्गज नेता इस मार्च का नेतृत्व कर रहे हैं।
• रूट: सांसद संसद भवन के मकर द्वार से निकलकर करीब 3 किलोमीटर पैदल चलकर चुनाव आयोग मुख्यालय का घेराव करेंगे।

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19 दल साथ, लेकिन AAP और DMK ने बनाई दूरी

इस मार्च में कांग्रेस, सपा, टीएमसी, एनसीपी (शरद पवार), शिवसेना (यूबीटी), राजद, वामपंथी दल (सीपीएम, सीपीआई, सीपीआई-एमएल), नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी समेत 19 पार्टियां शामिल हैं।

हालांकि, आम आदमी पार्टी (AAP) और द्रमुक (DMK) ने इस प्रदर्शन से दूरी बना ली है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि वह इस मुद्दे पर अपनी लड़ाई अलग से लड़ रही है।

सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम: 3,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात

विपक्ष के इस घेराव प्रदर्शन को देखते हुए नई दिल्ली इलाके में सुरक्षा व्यवस्था बेहद सख्त कर दी गई है।

• बैरिकेडिंग और बल तैनाती: संसद मार्ग, चुनाव आयोग मुख्यालय और जंतर-मंतर पर मल्टी-लेयर बैरिकेडिंग की गई है।
• सुरक्षाबल: 27 पुरुष और 4 महिला कंपनियों (कुल 3,000 से अधिक पुलिसकर्मी) को संवेदनशील स्थानों पर मुस्तैद किया गया है।

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25 नवंबर तक चलेगा देशव्यापी आंदोलन: जयराम रमेश

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने पूरे आंदोलन की रूपरेखा साझा करते हुए बताया:

• जिला और ब्लॉक स्तर पर प्रदर्शन: 8 अक्टूबर तक जिला स्तर पर पदयात्राएं और प्रदर्शन होंगे।
• 10 से 20 अक्टूबर: ब्लॉक स्तर पर बैठकें आयोजित की जाएंगी।
• 25 अक्टूबर से 25 नवंबर: पूरे देश में राज्य और गांव स्तर पर चौपालों के जरिए 'वोट बचाओ, देश बचाओ' रैलियां निकाली जाएंगी। इसका उद्देश्य मतदाता सूची से छूटे करोड़ों मतदाताओं तक पहुंचना है।

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