संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) के 81वें सत्र में भारत ने आतंकवाद पर एक बार फिर अपना कड़ा और स्पष्ट रुख अपनाया है। UNGA की छठी समिति के सत्र में भारत का राष्ट्रीय वक्तव्य रखते हुए संसदीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्य और बीजेपी सांसद बिप्लब कुमार देब ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय शांति, सुरक्षा और मानवाधिकारों के लिए आतंकवाद सबसे बड़ा खतरा है। उन्होंने दोटूक शब्दों में कहा कि आम नागरिकों को निशाना बनाने का कोई औचित्य नहीं हो सकता और आतंकवाद को 'अच्छे' या 'बुरे' के चश्मे से नहीं देखा जा सकता।
पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र और प्रायोजकों पर कार्रवाई की मांग
अपने संबोधन में बिप्लब देब ने सीमा-पार आतंकवाद से होने वाले भारी मानवीय नुकसान को रेखांकित करते हुए पहलगाम आतंकी हमले का विशेष उल्लेख किया।
- जवाबदेही तय हो: भारत ने मांग की कि सिर्फ हमले करने वाले आतंकियों को ही नहीं, बल्कि उनके आयोजकों, फंडिंग करने वालों और उन्हें शरण व प्रायोजन (Sponsorship) देने वाले देशों को भी समान रूप से जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए।
- सुरक्षा का अधिकार: भारत ने स्पष्ट किया कि वह अपने नागरिकों को सीमा पार आतंकवाद से बचाने का पूरा अधिकार रखता है।
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नई तकनीकों का दुरुपयोग और CCIT की मांग
भारत ने आतंकवादी संगठनों द्वारा उभरती तकनीकों के बढ़ते इस्तेमाल पर गंभीर चिंता व्यक्त की।
- तकनीक का दुरुपयोग: आतंकियों द्वारा लोगों की भर्ती करने, कट्टरपंथ फैलाने, प्रोपेगैंडा चलाने और फंड जुटाने के लिए नई तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे निपटने के लिए वैश्विक कानूनी सहयोग आवश्यक है।
- CCIT का मुद्दा: भारत ने 'कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म' (CCIT) को जल्द से जल्द अंतिम रूप देने की अपनी पुरानी मांग को दोहराया ताकि आतंकवाद के खिलाफ एक मजबूत वैश्विक कानूनी ढांचा तैयार हो सके।
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आतंकवाद के खिलाफ भारत की 5 प्रमुख प्राथमिकताएं
- टेरर फंडिंग पर रोक: आतंकवादी नेटवर्क की वित्तीय रीढ़ को तोड़ना।
- तकनीक के दुरुपयोग पर लगाम: इंटरनेट और डिजिटल माध्यमों के दुरुपयोग को रोकना।
- पीड़ितों को प्राथमिकता: आतंकवाद से प्रभावित लोगों के हितों को केंद्र में रखना।
- क्षमता निर्माण: राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा ढांचे को मजबूत करना।
- विचारधारा पर प्रहार: आतंकवादी बुनियादी ढांचे और उसकी विचारधारा का डटकर मुकाबला करना।
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