उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (जेवर एयरपोर्ट) का नाम बदलकर 'नरेंद्र मोदी इंटरनेशनल एयरपोर्ट' करने के प्रस्ताव को आधिकारिक मंजूरी दे दी है। कैबिनेट में इस प्रस्ताव के पास होने के बाद अब नाम परिवर्तन से जुड़ी आगे की प्रशासनिक और वैधानिक औपचारिकताएं पूरी की जाएंगी।
प्रस्ताव पास होने के बाद अब इसे केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय और संबंधित प्राधिकरणों के पास भेजा जाएगा, जहाँ से अंतिम औपचारिक मुहर लगने के बाद नाम आधिकारिक रूप से बदल दिया जाएगा।
परियोजना का महत्व: दिल्ली-एनसीआर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकास में जेवर एयरपोर्ट एक मील का पत्थर साबित होने जा रहा है, जिससे क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और आर्थिक गतिविधियों को भारी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
जेवर एयरपोर्ट से जुड़ी खास बातें
- क्षमता और विस्तार: दिल्ली-NCR के दूसरे सबसे बड़े अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (जेवर एयरपोर्ट) के पहले चरण की क्षमता सालाना करीब 1.2 करोड़ यात्रियों को संभालने की है, जिसे भविष्य में बढ़ाकर 7 करोड़ यात्री सालाना करने की योजना है।
- दबाव कम होना: इस एयरपोर्ट के शुरू होने से दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल (IGI) एयरपोर्ट पर यात्रियों का दबाव काफी हद तक कम हुआ है।
- विकास का संकल्प: मुख्यमंत्री योगी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व की सराहना करते हुए 2047 तक 'विकसित उत्तर प्रदेश' और 'विकसित भारत' के लक्ष्य को प्राप्त करने का संकल्प दोहराया है।
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उत्तर प्रदेश कैबिनेट में मंजूर किए गए 8 प्रमुख प्रस्ताव
- भवन निर्माण नियम: प्रदेश के औद्योगिक विकास प्राधिकरणों में मॉडल भवन विनियम-2026 को लागू करने की मंजूरी।
- धान खरीद नीति: खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर धान खरीद की नीति तय की गई।
- स्टार्टअप योजना: नवाचार को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश स्टार्टअप क्रय योजना-2026 को हरी झंडी।
- AI मिशन: तकनीकी विकास के तहत प्रदेश में उत्तर प्रदेश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन (UP-AIM) की स्थापना और संचालन का निर्णय।
- आंगनबाड़ी कार्यकर्ता: प्रदेश की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को एक अतिरिक्त साड़ी देने का तोहफा।
- भदोही का नाम परिवर्तन: भदोही जिले का आधिकारिक नाम बदलकर संत रविदासनगर भदोही करने के प्रस्ताव को मंजूरी।
- सड़क चौड़ीकरण: मैनपुरी में शिकोहाबाद-भोगांव राज्य मार्ग संख्या-84 को चार लेन बनाने और मजबूत करने हेतु संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति।
- ब्याज माफी योजना: आर्थिक राहत के लिए उत्तर प्रदेश ब्याज माफी योजना-2026 लागू करने का प्रस्ताव पास।
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