राज्य सरकार ने इससे पहले झारखंड विधानसभा में स्पष्ट कर दिया था कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में पिछड़ों को आरक्षण नहीं दिया जाएगा।बैरहाल भाजपा और आजसू लगातार मांग कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार पंचायत चुनाव में पिछड़ों को आरक्षण दिया जाए। इन दोनों दलों के अनुसार जब दो साल से अधिक समय से पंचायत चुनाव राज्य में नहीं हुआ है और इसके कार्यकाल को बढ़ाया गया है, तो सामाजिक अध्ययन कराकर सरकार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पिछड़ों के आरक्षण के आधार पर कराए। सरकार ने विपक्ष की मांगों को खारिज करते हुए पिछड़ों के आरक्षण बिना ही पंचायत चुनाव कराने का निर्णय लिया है।

2022 के गजट के अनुसार पूरी होगी प्रक्रिया

राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि जिला दंडाधिकारी द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत आम चुनाव 2022 के जिला गजट में पिछड़े वर्ग के लिए महिला या अन्य जिसके लिए जो अधिसूचित पद हो उसे खुली श्रेणी की सीटों (ओपेन कैटेगरी सीट) में मानते हुए पंचायत चुनाव 2022 में चुनाव की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

जल्द होगा तारीखों का ऐलान

पंचायती राज विभाग जल्द ही त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तारीखों की घोषणा करेगा। इसके लिए जिलों को अंतिम रूप से आवश्यक तैयारी करने का निर्देश दे दिया गया है। जिलों को जो कुछ कमियां है उसे दूर कर लेंगे और जो भी आवश्यकता होंगी उसकी मांग सरकार से कर लेंगे

अगले सप्ताह हो सकती है झारखंड पंचायत चुनाव 2022 की घोषणा

पंचायती राज विभाग द्वारा एक-दो दिनों में पंचायत चुनाव को लेकर फाइल मुख्य सचिव के माध्यम से राज्यपाल की स्वीकृति के लिए राजभवन भेजी जाएगी। पंचायत चुनाव पर राज्यपाल की स्वीकृति मिलते ही इसकी घोषणा कर दी जाएगी। बताया जाता है कि 10 अप्रैल से पहले पंचायत चुनाव की घोषणा हो जाएगी।