भोपाल: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राज्य को पूरी तरह से 'नशा मुक्त' बनाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। इस मुहिम को एक बड़े मिशन के रूप में लेते हुए सीएम यादव ने प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस प्रशासन को सख्त हिदायत दी है कि शहरों के सभी हॉटस्पॉट्स और संदिग्ध इलाकों पर पैनी निगरानी रखी जाए।

कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों के साथ समीक्षा बैठक

हाल ही में आयोजित उच्चस्तरीय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बैठक में मुख्यमंत्री ने जिला स्तर पर हर महीने नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित करने के निर्देश दिए:

  • संयुक्त कार्रवाई के निर्देश: सीएम ने स्पष्ट किया कि नशीले पदार्थों की तस्करी और अवैध व्यापार पर लगाम लगाने के लिए पुलिस और आबकारी विभाग आवश्यकतानुसार संयुक्त रूप से सख्त कार्रवाई करें।
  • केंद्रीय अभियान से समन्वय: केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे 'नशा मुक्त भारत अभियान' के तहत प्रदेश में भी निरंतर मॉनिटरिंग और दोषियों के खिलाफ कठोर कदम उठाए जा रहे हैं।

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अगस्त 2026 तक की प्रशासनिक कार्रवाई के आंकड़े

बैठक में अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार, एनडीपीएस (NDPS) एक्ट के तहत राज्य में इस वर्ष अभूतपूर्व कार्रवाई की गई है:

  • मामले और गिरफ्तारियां: वर्ष 2026 में अब तक 2,706 प्रकरण दर्ज किए गए हैं और 3,690 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।
  • बरामदगी: अगस्त 2026 तक प्रदेश भर से 46,313 किलोग्राम से अधिक मादक पदार्थ जब्त किए जा चुके हैं।

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शैक्षणिक संस्थानों के पास विशेष सुरक्षा व हेल्पलाइन 14446

प्रशासन ने बताया कि प्रतिबंधित कफ सिरप की जब्ती और तस्करी रोकने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके साथ ही:

  • ड्रग्स फ्री ज़ोन: सभी शिक्षण संस्थानों के 500 मीटर के दायरे को पूर्ण रूप से 'ड्रग्स फ्री परिसर' बनाने पर काम जारी है।
  • नशा मुक्ति हेल्पलाइन: आम जनता की मदद और शिकायत दर्ज कराने के लिए नशा मुक्त हेल्पलाइन नंबर 14446 संचालित किया जा रहा है।
  • जनभागीदारी: 'नशा मुक्त मित्रों' का सहयोग लेकर जिलों में संचालित नशा मुक्ति केंद्रों की भूमिका को और अधिक सक्रिय बनाया जा रहा है।

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