विशेष संवाददाता,रांची। उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में भू-अर्जन से संबंधित मामलों की समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। समाहरणालय स्थित उपायुक्त कार्यालय कक्ष में आयोजित बैठक में अपर समाहर्त्ता रांची राजेश कुमार बरवार, परियोजना निदेशक (पीआईयू) रांची एवं उप प्रबंधक भारत माला परियोजना एवं जिला भू-अर्जन पदाधिकारी रांची अंजना दास, अंचल अधिकारी ओरमांझी, अतरिक्त जिला भू-अर्जन पदाधिकारी बेड़ो एवं ओरमांझी,जिला भू-अर्जन कानूनगो एवं अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद थे।उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने भू-अर्जन संबंधित मामलों की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिये।
एनएच-23 गुमला पलमा परियोजना में मौजा बारीडीह स्थित कल्याण विभाग द्वारा संचालित आवासीय बालिका विद्यालय को मौजा जरिया में स्थान्तरित करने हेतु जमीन हस्तांतरण के लिए संबंधित विभाग को निर्देश दिया गया।
इस परियोजना के अंतर्गत बची हुई राशि को विवाद की स्थिति में एलए कोर्ट भेजने का निर्देश दिया गया एवं इसी परियोजना में ली जा रही अतरिक्त भूमि का 3डी की सूची एनएचएआई को उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया गया।
एनएच-33 तमाड़ एतलहातू टोल प्लाजा की राशि का भुगतान रैयतों के विवादित अवशेष राशि जल्द से जल्द एलए कोर्ट भेजने का निर्देश संबंधित अधिकारी को दिया गया।
रामपुर नेवरी सेक्शन में अवस्थित छूटें हुए प्लाटों का भुगतान रामपुर नेवरी सेक्शन के अंतर्गत हेसल एवं चतरा मौजा का मुआवजा का भुगतान 7 दिनों के अंदर एवं साथ ही बरसात से पहले कार्यपूर्ण कराने का निर्देश देते हुए कहा कि जरूरत पड़ने पर दंडाधिकारी प्रतिनियुक्त करने का निर्देश।
उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा द्वारा नारों टीकरा टोली सेक्शन में आरओबी हेतु अधिग्रहित भूमि में शेष बचे रैयतों का मुआवजा भुगतान करने का निर्देश जिला भू-अर्जन पदाधिकारी को दिया गया। साथ ही भुगतान समाप्त कर एन एच ए आई को जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश दिया गया एवं परियोजना निदेशक को कार्य आरंभ करने का निर्देश दिया गया।
उपायुक्त रांची ने शहर में बन रहें सिरम टोली फ्लाई ओवर में प्रभावित रैयतों के साथ जिला भू-अर्जन पदाधिकारी रांची को बैठक कर एवं अन्य दूसरे समस्याओं का निदान करने हेतु आज ही रैयतों से मिलने का निर्देश दिया गया। ताकि रैयतों की समस्या को दूर किया जा सकें।
उपायुक्त द्वारा संबंधित अधिकारियों से जानकारी ली,जिसमें संबंधित अधिकारी द्वारा बताया गया कि भारत माला परियोजना में प्रभावित रैयतों के बीच 60 करोड़ रुपये मुआवजा का भुगतान किया जा चुका हैं,जिसमें उपायुक्त द्वारा अवशेष 15 करोड़ राशि का भुगतान जल्द से जल्द करने का करने का निर्देश दिया।अधियाची विभाग को अधिग्रहित भूमि का नामांतरण संबंधित अंचल में करने का निर्देश दिया गया।
