नई दिल्ली:
केंद्र सरकार ने रबी विपणन सत्र 2027-28 के लिए छह अनिवार्य रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। सरकार के इस नीतिगत निर्णय का मुख्य उद्देश्य किसानों को उनकी उपज का उचित और लाभकारी मूल्य प्रदान करना है। नई दरों में अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत पर 50 से 106 प्रतिशत तक का मार्जिन तय किया गया है।
नई एमएसपी दरें और मार्जिन
| फसल | एमएसपी में वृद्धि (रुपये/क्विंटल) | नई एमएसपी दर (रुपये/क्विंटल) | लागत पर मार्जिन (%) |
| गेहूं | ₹25 | ₹2,610 | 106% |
| चना | ₹83 | ₹5,958 | - |
| मसूर | ₹390 | ₹7,390 | 92% |
| सरसों | ₹413 | ₹6,613 | 96% |
| जौ | ₹136 | ₹2,286 | - |
| कुसुम | ₹675 | ₹7,215 | - |
खरीद और सरकारी आंकड़ों की स्थिति
सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2014-15 से 2025-26 के दौरान छह प्रमुख रबी फसलों की कुल खरीद 3,921 लाख मीट्रिक टन रही, जबकि 2004-05 से 2013-14 के दौरान यह आंकड़ा 2,302 लाख मीट्रिक टन था। इस दौरान एमएसपी भुगतान भी ₹2.65 लाख करोड़ से बढ़कर ₹8.36 लाख करोड़ तक पहुंच गया है।
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दलहन-तिलहन और 'राइस फेलो एरिया' पहल
दलहन और तिलहन का रकबा बढ़ाकर देश को आयात पर निर्भरता से मुक्त करने के लिए एमएसपी में विशेष प्रोत्साहन दिया गया है। इसी क्रम में, धान की कटाई के बाद खाली रहने वाले खेतों का सही उपयोग करने के लिए ‘राइस फेलो एरिया’ पहल पर बल दिया जा रहा है।
वास्तविक उपयोगिता: नीति से जमीन तक का सफर
एमएसपी में वृद्धि कृषि अर्थव्यवस्था के लिए एक सकारात्मक कदम है, लेकिन इसका वास्तविक लाभ तभी संभव है जब किसान को घोषित मूल्य पर अपनी उपज बेचने का सुलभ अवसर मिले। एमएसपी की सफलता चार मुख्य स्तंभों पर टिकी है:
- पर्याप्त खरीद केंद्र: मंडियों एवं सरकारी खरीद केंद्रों की सुगम उपलब्धता।
- पारदर्शी प्रक्रिया: तौल और ग्रेडिंग में निष्पक्षता।
- समयबद्ध भुगतान: उपज बिक्री के बाद किसानों को सीधा और त्वरित भुगतान।
- सशक्त ढांचा: उचित भंडारण एवं सुचारू परिवहन व्यवस्था।
यदि किसान को मजबूरी में समर्थन मूल्य से कम दरों पर अपनी फसल बेचनी पड़े, तो यह राहत अधूरी रह जाएगी। इसलिए, नीतिगत फैसले के साथ-साथ मंडियों में पारदर्शी और प्रभावी खरीद ढांचा खड़ा करना ही इस फैसले का वास्तविक पैमाना सिद्ध होगा।
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