रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को अपनी सरकार की दूसरी वर्षगांठ की पूर्व संध्या पर मीडिया से बातचीत करते हुए दो वर्ष के कार्यकाल और भविष्य की योजनाओं पर बात की।जनता को पहले अपने काम के लिए मुख्यालय तक का चक्कर लगाना पड़ता था। सरकार जिला और प्रखंड मुख्यालय से काम करती थी सरकारी महकमे को राज्य मुख्यालय से उठाकर गांव, पंचायत और लोगों के दरवाजे तक पहुंचाया।अब मिनटों में राशन और पेंशन कार्ड बन रहे हैं।लोगों का हक और अधिकार उनके हाथों में देने का अपना अलग आनंद है।

सीएम हेमंत ने कहा कि उनका मानना है कि शासन कभी निठल्ला नहीं होता, शासक निठल्ले होते हैं।जब शासक गांव जाने लगा, तो शासन भी गया। उन्होंने ने अपने दो वर्ष के शासनकाल के दौरान अंतिम व्यक्ति तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने को सबसे बड़ा काम बताया। 2014 के बाद पैदा हुआ डर, भय और अशांति का डरावना माहौल खत्म हो गया है।सरकार चौकन्ना रहकर निर्णय लेती है, लोगों के दर्द और तकलीफ का समाधान करना है।

सीएम हेमंत ने कहा कि लोगों को अधिकार उनके हाथों में देना है, जिसके लिए लोग वर्षों से तरस रहे थे। बिचौलियों को समाप्त किया,डिलिवरी सिस्टम को दुरुस्त किया गया, 70-75 लाख लोगों को यूनिवर्सल पेंशन योजना का लाभ देना है। दो वर्षों में अंतर यही आया है कि आज कर्मचारी रात दो बजे तक बैठकर लोगों का काम कर रहे हैं।शिक्षा और स्वास्थ्य उनके कामकाज का कोर क्षेत्र रहा है।

सीएम हेमंत ने कहा कि अगले वर्ष सरकार डिजिटल स्किल यूनिवर्सिटी बनायेगी। इससे हर क्षेत्र के नौजवानों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। वे इनोवेशन कर सकते हैं और यहीं से प्लेसमेंट भी होगा। इनोवोशन के लिए बीआईटी और आईआईटी आईएसएम धनबाद की मदद ली जा रही है।सरकारी स्कूलों की तर्ज पर सरकार अंग्रेजी माध्यम के स्कूल भी खोलने जा रही है।

सीएम हेमंत ने एचइसी के अधिग्रहण पर एक सवाल के जवाब में कहा कि सरकार को उद्योग चलाने का अनुभव होता, तो हम इनकार नहीं करते।केंद्र सरकार कंपनी को बंद करने की सोच रही है। इसका नकारात्मक परिणाम यहां के लोगों को भुगतना पड़ेगा यही महाजनी है।

सीएम हेमंत ने कहा कि ओमिक्रोन के बढ़ते आंकड़े को लेकर राज्य सरकार सतर्क है।गुरुवार को वह मुख्य सचिव समेत तमाम वरीय अधिकारियों के साथ इस संबंध में बैठक करेंगे।राज्य में कम टीकाकरण होने पर पर उन्होंने कहा कि कल ड्राइव चला दें, तो दो दिन में वैक्सीन खत्म हो जायेगा।इसलिए वितरण प्रबंधन के साथ टीकाकरण करना पड़ता है। बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है, पर राशि काम है,इसके लिए ठोस नीति बनायी जा रही है और जल्द ही सबके सामने होगा।

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गठबंधन के घटक दलों के बीच बीस सूत्री समितियों व बोर्ड-निगमों के पदों के बंटवारे पर कहा कि गठबंधन की सरकार में सबको सहमति देना है। उनसे पूछिए कि सीएम तैयार नहीं हैं क्या, सबको मिलकर निर्णय लेना है।