बेंगलुरु:
कर्नाटक सरकार ने प्रदेश के दुग्ध उत्पादकों और किसानों के हित में एक बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला लिया है। राज्य कैबिनेट ने गुरुवार को दूध की कीमतों में 8 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी है। दूध की ये नई दरें 1 नवंबर से पूरे राज्य में लागू होंगी। सरकार के इस फैसले से जहां आम जनता की जेब पर थोड़ा असर पड़ेगा, वहीं बढ़ती लागत से जूझ रहे प्रदेश के लाखों किसान परिवारों को सीधा और बड़ा आर्थिक लाभ पहुंचेगा।
निर्णय की मुख्य बातें (एक नजर में)
- कीमतों में कुल वृद्धि: ₹8 प्रति लीटर (1 नवंबर से प्रभावी)।
- किसानों का हिस्सा: बढ़ी हुई राशि में से ₹7 प्रति लीटर सीधे किसानों को मिलेंगे।
- दुग्ध संघों का हिस्सा: ₹1 प्रति लीटर सहकारी समितियों/दूध संघों के खाते में जाएगा।
- किसान को कुल मिलने वाली राशि: ₹42 (नई खरीद दर) + ₹5 (सरकारी इंसेंटिव) = ₹47 प्रति लीटर।
सड़कों पर उतरे थे किसान, लंबे आंदोलन के बाद मिली सफलता
कर्नाटक में पशुपालक और किसान लंबे समय से दूध की खरीद दर बढ़ाने की मांग कर रहे थे। पशु चारे की बढ़ती कीमतों और रखरखाव की लागत के कारण किसान संकट का सामना कर रहे थे। अपनी मांगों को लेकर किसानों और दुग्ध समितियों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन भी किया था।
कैबिनेट बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए वरिष्ठ मंत्री कृष्णा बायरे गौड़ा ने बताया:
"किसानों के संकट को देखते हुए विधान परिषद में सभी राजनीतिक दलों के सदस्यों ने उनकी मदद की वकालत की थी। सहकारी समितियों ने मुख्यमंत्री, पशुपालन मंत्री और सहकारिता मंत्री से मुलाकात कर ₹10 प्रति लीटर बढ़ोतरी की मांग की थी। हालांकि, ₹10 बढ़ाना संभव नहीं था, इसलिए कैबिनेट में दो-तीन बार विस्तृत चर्चा के बाद सर्वसम्मति से ₹8 प्रति लीटर बढ़ाने का निर्णय लिया गया।"
किसानों की आय में होगा सीधा इजाफा
मंत्री कृष्णा बायरे गौड़ा ने गणित समझाते हुए बताया कि वर्तमान में किसानों को दूध का आधार मूल्य लगभग ₹35 प्रति लीटर मिलता है, जिसके साथ राज्य सरकार ₹5 प्रति लीटर का प्रोत्साहन बोनस (Incentive) अलग से देती है।
1 नवंबर से लागू होने वाली नई व्यवस्था के बाद:
- आधार खरीद मूल्य: ₹35 से बढ़कर ₹42 प्रति लीटर हो जाएगा।
- सरकारी प्रोत्साहन: ₹5 प्रति लीटर पूर्ववत जारी रहेगा।
- कुल आय: अब किसानों को कुल मिलाकर ₹47 प्रति लीटर का भुगतान मिलेगा।
सरकार के इस कदम से दुग्ध उत्पादन क्षेत्र से जुड़े लाखों ग्रामीण परिवारों की आय में बढ़ोतरी होगी और उन्हें आर्थिक संबल मिलेगा।
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