प्रतिनिधि, दुमका। जिले के उपायुक्त रविशंकर शुक्ला की अध्यक्षता में मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आंतरिक संसाधन एवं राजस्व से संबंधित मामलों की समीक्षा की गई।
उपायुक्त रविशंकर शुक्ला ने वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु परिवहन विभाग,नगर परिषद दुमका,नगर पंचायत बासुकीनाथ, निबंधन, उत्पाद,वाणिज्य कर,विद्युत,खनन,नाप तौल, मत्स्य विभाग,वन विभाग,बाजार समिति तथा सहकारिता के राजस्व संग्रह से संबंधित लक्ष्य को निर्धारण समय सीमा में प्राप्त करने का निदेश दिया है।
बैठक में वित्तीय वर्ष 2022-23 के तहत निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध अब तक किए गए राजस्व संग्रहण की विभागवार समीक्षा की गई। साथ ही उपायुक्त ने सभी विभागीय पदाधिकारियों को वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्य के शेष लक्ष्य को ससमय पूरा करने का निर्देश दिया। बैठक में उपायुक्त ने सभी विभागीय पदाधिकारियों से राजस्व संग्रहण में आ रही समस्याओं पर विस्तार पूर्वक जानकारी ली।उन्होंने आपसी समन्वय स्थापित कर राजस्व संग्रह के शेष लक्ष्य को पूरा करने के निर्देश दिए।
बैठक में उन्होंने नीलम पत्र वाद से संबंधित मामलों की समीक्षा की एव निदेश दिया कि सभी मामलों का जल्द से जल्द निष्पादन किया जाय।इस दौरान जानकारी दी गयी कि दाखिल खारिज से संबंधित 5 मामले 30 दिन से लंबित हैं तथा 1 मामले 90 दिन से लंबित हैं। निर्देश दिया कि उक्त मामलों की जांच करते हुए नियमानुसार कार्रवाई जल्द से जल्द करना सुनिश्चित करें।
भू- लगान वसूली से संबंधित मामलों की समीक्षा करते हुए उन्होंने दुमका,जरमुंडी, मसलिया,शिकारीपाड़ा तथा सरैयाहाट प्रखंड को भू लगान वसूली में प्रगति लाने का निर्देश दिया।बैठक में जानकारी दी गयी कि विभिन्न राजस्व न्यायालयों में विभिन्न स्तर पर कुल 1717 मामले लंबित हैं।उपायुक्त ने निर्देश दिया कि सभी मामलों का निष्पादन जल्द से जल्द करें।
बैठक में उपायुक्त ने निर्देश दिया कि विभिन्न प्राकृतिक आपदा से पीड़ित लाभुकों को सरकार के तरफ से दी जाने वाली राशि ला भुगतान अविलंब की जाय।प्राकृतिक आपदा से संबंधित मामलों में अंचल अधिकारी आवश्यक सहयोग प्रदान करें।
बैठक में उपायुक्त ने कहा कि शिकारीपाड़ा प्रखंड में अवैध खनन से संबंधित शिकायत प्राप्त हो रही है।उन्होंने अंचल अधिकारी को निर्देश दिया कि अपने स्तर से जांच कर किसी भी परिस्थिति में अवैध खनन नहीं हो इसे सुनिश्चित करें।कहा कि गाड़ियों से भी वसूली की शिकायतें भी प्राप्त होती हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को चिन्हित करते हुए नियमानुसार कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।
निर्देश दिया कि जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने से संबंधित लंबित आवेदन का निष्पादन सुनिश्चित करें।कहा कि प्रखंड कार्यालय के निरीक्षण के दौरान पाया गया कि अंचल कार्यालय में चौकीदार की प्रतिनियुक्ति की गई है। जो चौकीदार नियमावली का उल्लंघन है।उन्होंने कहा कि अंचल कार्यालय में चौकीदार की प्रतिनियुक्ति समाप्त करते हुए उन्हें अपने बीड में कार्य करने हेतु आदेश निर्गत करना सुनिश्चित करें।
इस दौरान उन्होंने पीएम किसान के ई-केवाईसी के अद्यतन स्तिथि की समीक्षा की एवं सभी प्रखंडों को शत प्रतिशत ई केवाईसी पूरा करने का निर्देश दिया।
