प्रतिनिधि,गिरिडीह। कोर्ट फीस में वृद्धि किए जाने के खिलाफ शुक्रवार को जिला अधिवक्ता संघ के बैनर तले अधिवक्ताओं ने 2 दिनों का कार्य बहिष्कार करने की घोषणा की। गिरिडीह सिविल कोर्ट में अवकाश होने के कारण एग्जीक्यूटिव कोर्ट में अधिवक्ताओं ने बढ़ी हुई फी वापस लेने की मांग की। इस दौरान अधिवक्ताओं ने राज्य सरकार से कोर्ट फीस में की गई अप्रत्याशित वृद्धि को वापस लेने के साथ ही एडवोकेट प्रोटेक्शन लागू करने, राज्य में पीपी एपीपी की बहाली अधिक्ताओ के पैनल से करने, अधिवक्ताओं के कल्याण की योजना के लिए सरकार बजट में प्रावधान लागू करने की मांग की।
मौके पर उपस्थित चंद्रमोहन प्रसाद ने कहा कि झारखंड बार काउंसलिंग के आह्वान पर राज्य भर में अधिवक्ताओं ने 2 दिनों का कार्य बहिष्कार किया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री बिना बार काउंसलिंग के सदस्यों को बुलाए कोर्ट फीस की वृद्धि कर दी है, जो गलत है। वहीं बार एसोसिएशन के सचिव चुन्नू कांत ने कहा कि यह लड़ाई किसी राजनीतिक पार्टी की नहीं बल्कि अधिवक्ता के सामाजिक मंच की लड़ाई है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक अधिवक्ता समाज का इंजीनियर है और उसी के नाते अन्याय के साथ खड़ा होकर लड़ाई लड़ कर न्याय दिलाता है।
