पेट्रोल पंपों पर आज लटका रहेगा ताला,हड़ताल अवैध,सरकार ने उपायुक्तों को दिया ये निर्देश

रांची।डीजल पर वैट घटाने समेत दो अन्य मांगों को लेकर झारखंड के पेट्रोल पंप पर मंगलवार को हड़ताल रहेगी।पेट्रोल पंपों पर डीजल- पेट्रोल की खरीद और बिक्री बंद रहेगी।झारखंड पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिशन की ओर से बुलाई गई ये एक दिवसीय हड़ताल शाम छह बजे खत्म हो जाएगी।इसके बाद लोग पेट्रोल पंपों पर तेल भरवा सकेंगे।दिन में पेट्रोल पंपों पर ताला लटका रहेगा।

इससे पहले सोमवार को पेट्रोल पंपों पर तेल खत्म न होने इसकी पूरी तैयारी देखने को मिली। रातू रोड, बिरसा चौक, लालपुर समेत कई पंपों पर तेल के टैंकर खड़े रहें।डीलर्स के मुताबिक सोमवार को बिक्री सामान्य दिनों की तरह ही रही। इससे अनुमान जताया जा रहा है कि मंगलवार को डीजल- पेट्रोल के लिए लोगों को भटकना पड़ सकता है।

सोमवार देर रात तक शहर के पेट्रोल पंपों पर तेल भरवाने को लेकर वाहनों की कतार लगी रही। लोग पेट्रोल के लिए घंटों इंतजार करते रहे। कोकर व राजेंद्र चौक स्थित पेट्रोल पंप के बाहर सीएनजी डलवाने के लिए ऑटो की कतार लगी रही।

एसोसिएशन का कहना है कि वैट कम करने के बाद भी राज्य सरकार को डीजल पर हर साल घाटे की जगह 646.20 करोड़ रुपये का मुनाफा होगा। एसोसिएशन ने यह भी दावा किया कि अगर सरकार को इससे एक रुपये का भी घाटा होता है तो संगठन सरकार को इसका भुगतान करेगी। सरकार अगर चाहे तो लिखित आश्वासन ले सकती है।

एसोसिएशन के मुताबिक बॉयोडीजल के नाम पर राज्य में मिलावटी तेल की बिक्री धड़ल्ले से हो रही है। इससे वाहनों को तो नुकसान हो ही रहा है। साथ ही प्रदूषण भी बढ़ रहा है। इसलिए बॉयोडीजल का कारोबार बंद कराया जाए।

राज्य डीजल पेट्रोल

झारखंड 98.42 91.56

बिहार 105.90 91.09

पश्चिम बंगाल 104.67 89.79

उत्तर प्रदेश 95.14 86.68

ये डीजल-पेट्रोल की दर 16 दिसंबर की है। रुपये प्रति लीटर में।

भाजपा के प्रदेश महामंत्री डॉ प्रदीप वर्मा ने केंद्र सरकार की तर्ज पर डीजल-पेट्रोल में राज्य की जनता को राहत देने की मांग की है।उन्होंने कहा कि पूरे मामले में सरकार हठधर्मी बनी हुई है। कांग्रेस पार्टी राजस्थान जाकर महंगाई के खिलाफ आंदोलन का नाटक करती है, लेकिन कांग्रेस के विधायक और राज्य के वित्त मंत्री राज्य में डीजल से वैट कम करने से पीछे हट रहे हैं। उन्होंने कहा कि पड़ोसी राज्यों में डीजल- पेट्रोल की कीमत कम होने से वाहन चालक झारखंड में डीजल- पेट्रोल खरीदने से बच रहे हैं। राज्यभर के पेट्रोल पंप को भारी नुकसान हो रहा है। राज्य सरकार पेट्रोल पंप मालिकों को हड़ताल के लिये बाध्य कर रही है।

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग झारखंड सरकार की ओर से सभी जिलों के उपायुक्तों को झारखंड पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की ओर प्रस्तावित हड़ताल को लेकर पत्र जारी किया गया है। सरकार के विशेष सचिव चंद्रशेखर प्रसाद की ओर से जारी इस पत्र में उपायुक्तों को निर्देश दिया गया है कि पेट्रोलियम पदार्थ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 से आच्छादित है, अत: प्रस्तावित हड़ताल को अवैध मानते हुए मंगलवार को संबंधित जिला में सभी पेट्रोल पंप को खुला रखना सुनिश्चित किया जाय।

भाजपा के मुख्य सचेतक बिरंचि नारायण के अल्पसूचित प्रश्न के जवाब में सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि राज्य में पेट्रोल और डीजल पर वैट की दर को कम करने पर सरकार विचार नहीं कर रही है। वाणिज्य कर विभाग की ओर से यह उत्तर दिया गया है। सरकार की ओर से पड़ोसी राज्यों में डीजल और पेट्रोल की कीमतों का झारखंड से तुलना करता हुआ विवरण भी प्रस्तुत किया गया है।

एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक सिंह ने बताया कि कोविड के दौरान मजदूरों को बसों से घर पहुंचाया गया। इस दौरान पंपों से जो डीजल लिए गए उसका अभी तक भुगतान नहीं किया गया। इसके अलावा मंत्री व विभागों की गाड़ियों में डाले जाने वाले तेल का भी बकाया है। कुल मिलाकर 35-40 करोड़ का सरकारी बकाया है।