नई दिल्ली: भारतीय संसदीय इतिहास में आज का दिन बेहद सरगर्म रहने वाला है। सोमवार, 9 मार्च को लोकसभा अध्यक्ष (स्पीकर) ओम बिरला को पद से हटाने का प्रस्ताव सदन में पेश किया जाएगा। कांग्रेस के तीन सांसदों द्वारा लाए जा रहे इस नोटिस ने सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया है।
विपक्ष के गंभीर आरोप: "लोकतंत्र और अभिव्यक्ति पर संकट"
कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद, के. सुरेश और मल्लू रवि द्वारा पेश किए जाने वाले इस नोटिस में स्पीकर की कार्यप्रणाली पर कड़े सवाल उठाए गए हैं। विपक्ष के मुख्य आरोप निम्नलिखित हैं:
भेदभावपूर्ण व्यवहार: विपक्ष का दावा है कि सदन में विपक्ष के नेता और अन्य सदस्यों को बोलने का पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया।
एकतरफा कार्रवाई: पूरे सत्र के लिए सांसदों के निलंबन और महिला सांसदों पर लगाए गए आरोपों को विपक्ष ने 'लोकतंत्र के खिलाफ' बताया है।
पक्षपात का आरोप: नोटिस में कहा गया है कि स्पीकर विवादित मुद्दों पर खुले तौर पर सत्ताधारी दल का पक्ष लेते हैं, जिससे जनता की समस्याओं को प्रभावी ढंग से उठाने में बाधा आती है।
मर्यादा का उल्लंघन: कांग्रेस का आरोप है कि सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री के खिलाफ की गई अपमानजनक टिप्पणियों पर स्पीकर ने कोई सख्त रुख नहीं अपनाया।
नियमों का खेल: कैसे तय होगा प्रस्ताव का भविष्य?
संसदीय नियमों के अनुसार, स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया काफी स्पष्ट है:
50 सदस्यों का समर्थन: चेयर द्वारा बुलाए जाने पर यदि सदन के कम से कम 50 सदस्य अपने स्थान पर खड़े होकर नोटिस का समर्थन करते हैं, तभी इसे चर्चा के लिए मंजूर किया जाएगा।
चर्चा और मतदान: मंजूरी मिलने के बाद प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा होगी और फिर वोटिंग कराई जाएगी।
व्हिप जारी: मामले की गंभीरता को देखते हुए भाजपा और कांग्रेस दोनों ने अपने सांसदों के लिए 'व्हिप' जारी कर सदन में अनिवार्य उपस्थिति सुनिश्चित की है।
कटघरे में स्पीकर: क्या होगा ओम बिरला का रोल?
संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार, जब इस प्रस्ताव पर चर्चा होगी, तब ओम बिरला सदन की कार्यवाही की अध्यक्षता नहीं कर पाएंगे। हालांकि:
वह सदन में मौजूद रह सकते हैं और अपना बचाव कर सकते हैं।
उन्हें वोट देने का अधिकार होगा, लेकिन उनके पास डिवीजन नंबर न होने के कारण वह 'ऑटोमेटेड वोटिंग सिस्टम' के बजाय पर्ची (Slip) के माध्यम से अपना मत दर्ज करेंगे।
निष्कर्ष: वर्तमान संख्या बल को देखते हुए पलड़ा स्पष्ट रूप से सरकार के पक्ष में झुकता नजर आ रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि विपक्ष का यह कदम वास्तविक निष्कासन से अधिक एक 'सांकेतिक विरोध' है, ताकि सदन में अपनी आवाज दबाए जाने के मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर उछाला जा सके।
