बॉलीवुड के जाने-माने हास्य अभिनेता राजपाल यादव (Rajpal Yadav) से जुड़े चेक बाउंस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा और राहत भरा कदम उठाया है। शीर्ष अदालत ने इस पूरे विवाद को आपसी रजामंदी से सुलझाने के लिए मध्यस्थता (Mediation) के पास भेज दिया है। साथ ही, अभिनेता को विदेश यात्रा की अनुमति देते हुए निचली अदालत को उनका पासपोर्ट वापस करने का निर्देश दिया है।
कोर्ट से राहत मिलने की मुख्य वजह
राजपाल यादव और उनकी पत्नी द्वारा सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में दो करोड़ रुपये जमा कराए जाने के बाद यह बड़ी राहत मिली है। इससे पहले, कोर्ट ने समय पर पैसे न जमा करने को लेकर कड़ी नाराजगी जताई थी और सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए थे। अभिनेता के वकील ने अदालत को बताया कि इस राशि का इंतजाम करने के लिए उन्हें अपनी पैतृक संपत्ति तक बेचनी पड़ी है।
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सुप्रीम कोर्ट के आदेश की मुख्य बातें
- पासपोर्ट वापसी और विदेश यात्रा: कोर्ट ने निर्देश दिया है कि निचली अदालत राजपाल यादव का पासपोर्ट उन्हें वापस करे ताकि वे अपने काम के सिलसिले में विदेश यात्रा कर सकें। हालांकि, अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि विदेश जाने और लौटने पर उन्हें ट्रायल कोर्ट को इसकी आधिकारिक सूचना देनी होगी, और उन पर लगे अन्य कानूनी प्रतिबंध यथावत रहेंगे।
- मामला मध्यस्थता (Mediation) को सौंपा: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि पैसे जमा होने से यह संभावना बनती है कि इस पुराने विवाद को आपसी बातचीत से हमेशा के लिए खत्म किया जा सकता है। इसके लिए कोर्ट एक मध्यस्थ नियुक्त करेगा, जिसके सामने दोनों पक्ष ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से बैठकर सौहार्दपूर्ण समाधान की तलाश कर सकते हैं।
क्या है पूरा विवाद?
इस कानूनी विवाद की शुरुआत साल 2010 में हुई थी। फिल्म निर्माण और पूरा करने के सिलसिले में अभिनेता और उनकी पत्नी को पांच करोड़ रुपये मिले थे। लेकिन तय समय सीमा के भीतर फिल्म पूरी न होने के कारण वित्तीय लेनदेन को लेकर विवाद गहरा गया, जो बाद में अदालतों और कानूनी लड़ाइयों तक पहुंच गया। अब सुप्रीम कोर्ट के इस नए कदम से दोनों पक्षों के बीच इस लंबे समय से चले आ रहे विवाद के समझौते की उम्मीद बंध गई है।
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