वरीय संवाददाता,रांची। राज्य में लगातार हो रहे भूमि घोटालों से चिंतित भारतीय जनतंत्र मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र तिवारी ने कहा है कि ऐसे प्रकरणों को खत्म करने के लिए राज्य सरकार को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए।
एक बयान में धर्मेंद्र तिवारी ने कहा कि राज्य सरकार को चाहिए कि एक ऐसा ऐप विकसित किया जाए, जिसमें जमीन घोटाले में फंसे लोगों की आवाज सीधे ऐप के माध्यम से सरकार तक पहुंचे। इस ऐप की मानीटरिंग कोई वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी करें या फिर कोई रिटायर्ड जस्टिस। मकसद ये होना चाहिए कि जिसकी जमीन को माफिया ने कब्जा कर लिया है, उसे मुक्त कराया जाए।उन्होंने आरोप लगाया कि जिलों के डीसी और सीओ की मिलीभगत के बगैर जमीन घोटाला संभव ही नहीं है। चुनिंदा डीसी और सीओ ऐसे हैं, जो इन्हीं घोटालों के लिए बदनाम रहे हैं। तमाम सुबूत इकट्ठे करने पर उनके नाम को सार्वजनिक किया जाएगा। पैरवी, मोटी रकम देकर मनपसंद जगह पर अपनी पोस्टिंग करवाते हैं।
धर्मेंद्र तिवारी ने कहा कि छवि रंजन जैसे आईएएस अफसर जब सेना भूमि घोटाले में गिरफ्तार होते हैं तब यह समझ में आता है कि जमीन कब्जा करने वालों के हाथ कितने लंबे हैं और उनकी पहुंच कहां-कहां तक है। इसमें सरकार की भूमिका पर भी सवालिया निशान लगता है।भूमाफिया लगातार असहाय लोगों की भूमि पर कब्जा करते जा रहे हैं। अब यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वह लोगों की जमीन मुक्त कराए। इसके लिए अगर एक टास्क फोर्स भी बनाना पड़े तो अवश्य बनाया जाना चाहिए।
