भोपाल:

मध्य प्रदेश में मानसून और वर्षा की स्थिति को लेकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंत्रालय में एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक बुलाई। राज्य के कई हिस्सों में इस बार सामान्य से कम बारिश दर्ज की गई है, जिसके चलते आगामी दिनों में जल संकट से निपटने और प्रभावी जल प्रबंधन के लिए सरकार ने अभी से कमर कस ली है।

इन 12 जिलों में कम वर्षा, विशेष निगरानी के निर्देश

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जानकारी दी कि प्रदेश के 12 जिलों में इस बार सामान्य से कम बारिश हुई है। इन जिलों में विशेष रूप से जल प्रबंधन पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

प्रभावित 12 जिले:

आलीराजपुर, धार, झाबुआ, रतलाम, बैतूल, इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम, पांढुर्णा, छिंदवाड़ा, हरदा और शाजापुर।

किसानों से अपील: लें कम पानी वाली फसलें

जल संरक्षण और भू-जलस्तर को बचाने के लिए सीएम मोहन यादव ने किसानों के हित में एक महत्वपूर्ण सुझाव दिया है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे किसानों को कम पानी की खपत वाली फसलें (Low-water-intensity crops) उगाने के लिए प्रेरित करें।

इसके साथ ही, सामान्य से कम वर्षा वाले जिलों में इस चुनौती से निपटने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने में 'जल उपभोक्ता समितियां' भी अपनी सक्रिय भूमिका निभाएं।

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पेयजल को दी जाएगी सर्वोच्च प्राथमिकता

मुख्यमंत्री ने दो टूक शब्दों में निर्देश दिए हैं कि जल प्रबंधन में पेयजल की उपलब्धता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। बैठक में प्रदेश के प्रमुख बांधों, जलाशयों में जलभराव की स्थिति, कम वर्षा वाले जिलों के जल स्रोतों, नदियों में जल प्रवाह, भू-जलस्तर और मृदा में नमी (Soil Moisture) जैसे तमाम महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई।

रोजगार सृजन के लिए 'जलगंगा अभियान' होगा शुरू

कम बारिश से प्रभावित जिलों में स्थानीय स्तर पर लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से, सीएम डॉ. यादव ने 'जलगंगा अभियान' के तहत नई गतिविधियां जल्द शुरू करने के निर्देश दिए हैं। इस अभियान से न केवल जल स्रोतों का पुनरुद्धार होगा, बल्कि ग्रामीण इलाकों में रोजगार के नए द्वार भी खुलेंगे।

समीक्षा बैठक में राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा, जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट, मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल सहित राजस्व, जल संसाधन और नर्मदा घाटी विकास विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

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